जालना : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा थेट इशारा दिला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र आणि सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीच्या मागणीवरून २९ ऑगस्टपासून मुंबईत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. सोलापूर दौऱ्यादरम्यान बोलताना जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २९ ऑगस्ट रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून अंतिम लढ्याची सुरुवात केली जाणार असून, परिस्थितीनुसार मराठा समाजाचा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने रवाना होऊ शकतो. मुंबईत पोहोचल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’ बंगल्याजवळ आंदोलन आणि उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. जरांगे पाटील यांनी ‘वर्षा’ बंगला हा महाराष्ट्रातील जनतेचा असल्याचे सांगत, तेथे आंदोलन करण्यापासून मराठा समाजाला का रोखले जाते, असा सवालही उपस्थित केला. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया आणि सगेसोयऱ्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी या प्रमुख मागण्यांवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
२९ ऑगस्ट रोजी आंदोलनाची सुरुवात अंतरवाली सराटी येथून होणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले असून, त्यानंतर परिस्थितीनुसार आंदोलन मुंबईकडे वळण्याची शक्यता आहे. मुंबईत आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानावर ठिय्या आंदोलन किंवा उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारसमोर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. जरांगे पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांवरही जोरदार टीका केली असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि प्रलंबित प्रश्नांचा तोडगा काढावा, अशी त्यांची मागणी आहे. दरम्यान, २९ ऑगस्टच्या आंदोलनाची घोषणा झाल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. मुंबईकडे होणाऱ्या संभाव्य मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनासमोरही मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, सरकार या इशाऱ्यावर काय भूमिका घेते आणि आंदोलन रोखण्यासाठी किंवा मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.