मुंबई :रेरा कायद्याच्या कलम ११ (४) (इ) नुसार, गृहप्रकल्पातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सदनिकांची विक्री झाल्यावर विकासकाने त्वरित घर खरेदीदार ग्राहकांची सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे बंधन कायद्यात आहे. हे कायदेशीर बंधन न जुमानता घराचा ताबा देताना घर खरेदीदारांकडून एक वा दोन वर्षांचा इमारतीचा देखभाल खर्च विकासक आगाऊ वसूल करताना आढळतात. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक सदनिकांची विक्री झाल्यावर विकासकाने लगेच सहकारी संस्था स्थापन करून घेण्याचे कायदेशीर बंधन पाळले तर घराचा ताबा देतेवेळी सर्व घर खरेदीदारांची सहकारी संस्था अस्तित्वात असू शकते. त्यामुळे सदनिकांचा ताबा घेतल्यावर इमारतीच्या देखभालीची जबाबदारीसुद्धा घर खरेदीदारांची संस्था घेऊ शकते. किंबहुना तशी ती घ्यावी असे रेरा कायद्यात अभिप्रेत आहे. अशा परिस्थितीत विकासकांनी आता अशा प्रकारे घराचा ताबा देताना एक वा दोन वर्षांच्या देखभाल खर्चाची मागणी ग्राहकांकडून करणे हे रेरा कायद्यातील तरतुदींशी संपूर्णपणे विसंगत आहे, असा दावा मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी केला आहे.
स्थावर संपदा नियमन म्हणजेच रेरा कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात सुरू होऊन पाच वर्षे झाली असली तरी विकासकांच्या काही जुन्या प्रथा रेरा कायद्यातील तरतुदींना चक्क हरताळ फासून राजरोसपणे चालू असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे वर्ष वा दोन वर्षांचे आगाऊ देखभाल शुल्क आकारणे हे रेरा कायद्याशी विसंगत असल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांच्या निदर्शनास आणून देत, ती प्रथा बंद करण्याची मागणी केली आहे.
