ठाणे : कोळी बांधव हा मनमोकळ्या स्वभावाचा आहे. त्याच्या मनात एक अन् पोटात एक असं कधीचं नसतं. कोळी बांधव प्रामाणिकपणे आपला व्यवसाय करतात. त्यांच्यासाठी भव्य दिव्य वास्तू उभी करावी. त्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ऐरोली नवी मुंबई येथील भूमिपुत्र – प्रकल्पग्रस्त, कोळी – आगरी आणि महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी कोळी बांधवांच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक इमारतीचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार नरेश म्हस्के, आमदार मंदा म्हात्रे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर, माजी खासदार विनय सहस्रबुद्धे, माजी आमदार व कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दादा पाटील, गणेश नाईक, संदीप नाईक,तसेच स्थानिक कार्यकर्ते विजय चौगुले, पंढरीनाथ पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कोळी हा दर्याचा राजा आणि मुंबईचा भूमीपूत्र आहे. या वास्तूचा वापर राज्यातील कोळी भूमीपूत्र घेतील. जी-२० चा मुंबईत कार्यक्रम होता तेव्हा जगभरातून लोक आले होते, त्यांनी कोळी गीतांना प्राधान्य दिले होते. कोळी बांधवांची गाणी त्यांचा नाच आणि त्यांची संस्कृती पाहून परदेशातून आलेले पाहुणे खूष झाले होते. मुख्यमंत्री श्री.शिंदे पुढे म्हणाले, भूमीपूत्रांना न्याय मिळाला पाहिजे. आपल्या सरकारचे एकच सूत्र नोकरीत पहिला भूमीपूत्र. जे प्रकल्प होत आहेत त्यामध्ये कोळी बांधवाचे मोठे योगदान आहे. आज राज्यामध्ये विकास पर्व सुरू झाले आहे. प्रकल्पांना आम्ही चालना दिली. तसेच कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू केली. महिन्याला १५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. युवकांसाठी “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण” योजना सुरू केली. आपले राज्य देशातील पहिले राज्य आहे की, जे युवकांना प्रशिक्षण भत्ता देत आहे. राज्यात एकाच वेळी विकास आणि कल्याणकारी योजनाही सुरू आहेत असे सांगून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, कोळी बांधवाच्या दाखल्याच्या प्रश्नासाठी एक अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे. काही अडचणी आम्ही दूर केल्या आहेत. उर्वरित अडचणीही दूर केल्या जातील. हे अहोरात्र काम करणारे, लोकहिताचे निर्णय घेणारे सरकार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी, भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी सरकार हात आखडता घेणार नाही. सर्व प्रकल्प व वास्तू लवकरच पूर्ण होतील. गरजेपोटी बांधलेली घरे अनधिकृत होती, त्या घरांना आता कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
