मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात गाजलेल्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी शिवसेना शिंदे गटाच्या १६ आमदारांनी सहा हजार पानांचे लेखी उत्तर सादर केले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे हे सविस्तर उत्तर सादर करण्यात आलं आहे. शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर झालेल्या उद्धव ठाकरे गटानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना कोर्टानं हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे वर्ग केलं होतं. तेव्हापासून, विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय देतात, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. गेल्या महिन्यात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्व आमदारांना आपलं मत मांडण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर दोन्ही गटाच्या आमदारांनी मिळून विधानसभा अध्यक्षांना एकत्रित उत्तर पाठवलं होतं. ठाकरेंचे आमदार सुनिल प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा यासाठी याचिका केली होती त्यानंतर या आमदाराच्या सुनावणीला वेग आलेला आहे पण आता प्रत्येक आमदाराच्या सुनावणीला किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीसा बजावल्या होत्या. तसेच या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १४ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यानंतर शिंदे गटाच्या आमदारांनी या नोटिशीला उत्तर दिलं होतं. ठाकरे गटाकडून या नोटिशीला उत्तर देण्यात आले आहे. राज्यात गेल्या वर्षभरापासून राजकीय नाट्य सुरु आहे. कधी कोर्टात तर कधी निवडणूक आयोगात आता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या कोर्टात अखेरचा निर्णय येऊन ठेपला आहे. लवकरच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर १६ आमदारांच्या पात्र अपात्रेवर सुनावणी घेणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून या आमदारांच्या सुनावणी वरून विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत पण निर्णय आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. या नाट्यमय घडामोडी नंतर महाराष्ट्राचे राजकारण बदलत चालले आहे. अनेक भविष्यवाणी झाल्या आहेत त्यामुळे या सुनावणीकडे विशेष लक्ष आहे. त्यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या सुनावणीत काय काय प्रश्न विचारतील आणि त्यावर काय रिपोर्ट तयार करतील हे आताच सांगणं कठीण आहे. अपात्रतेची टांगती तलवार शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांवर लटकत आहे. अजित पवार यांच्या एन्ट्रीमुळे सरकार धोक्यात येण्याची शक्यता जरी धूसर झाली असली तरी मुख्यमंत्र्यांच्या पदबाबत अनेक तर्क वितर्क लावले जात आहेत. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर सरकार स्थिर असले तरी राज्यातील राजकीय वातावरण अस्थिरतेच्या गर्तेत अडकल्याचं चित्र आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही.
