मुंबई : तब्बल ७ वर्षांनंतर मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ घातली आहे. मराठवाड्यातील प्रलंबित प्रश्न आणि टंचाईसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होण्याची शक्यता आहे. १६ सप्टेंबर रोजी ही बैठक औरंगाबाद होण्याची शक्यता आहे. याबाबत शासनाकडून यासाठी तोंडी निरोप आला असून, आठवड्याच्या अखेरीस नियोजनाचे पत्र येणे अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी मराठवाड्यात सात वर्षांपूर्वी म्हणजेच ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबादमध्ये मंत्री मंडळाची बैठक पार पडली होती. प्रत्येक जिल्ह्याने आपापल्या जिल्ह्यातील निर्णयांच्या अंमलबजावणीची स्थिती, जिल्हानिहाय राबवावयाच्या विकास योजनांचे प्रस्ताव तयार करावे. लागणाऱ्या निधीबाबत माहिती द्यावी. जिल्ह्याचा आणि विभागाचा विकास होण्याच्या दृष्टीने हे प्रस्ताव तयार करुन सादर करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त मधुकर राजे आर्दड यांनी विभागातील सातही जिल्ह्यांच्या आढावा बैठकीत दिले आहे.
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सव सोहळा, संभाव्य नियोजित मंत्रीमंडळ बैठक, तसेच कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण होत असलेली स्थिती याबाबत विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात दूरदृष्य प्रणालीद्वारे विभागातील सर्व जिल्ह्यांचा आढावा बैठक झाली. यावेळी विभागीय आयुक्त मधुकर राजे आर्दड बोलत होते. कधी कोरडा, तर कधी ओला दुष्काळ मराठवाड्यासाठी नेहमीचाच झालेला आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा तसेच विभागातील प्रलंबित विकास कामांना गती मिळावी यासाठी विभागात मंत्री मंडळाची बैठक घेण्याची सतत मागणी केली जाते. मात्र, मागील १५ वर्षात विभागात आतापर्यंत फक्त दोनच वेळ बैठका झालेल्या आहेत. २००८ साली दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात बैठक झाली होती. त्यानंतर २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत औरंगाबादमध्ये मंत्री मंडळाची बैठक झाली होती. मराठवाड्यात आतापर्यंत झालेल्या पावसात तब्बल ५० दिवस कोरडे गेलेले आहेत. यापार्श्वभुमिवर विभागातील सर्व जिल्हा प्रशासनांनी सजग रहावे. पावसाने अधिक ओढ दिल्यास पर्यायी उपाययोजनांसाठी नियोजन करावे, पिक नुकसानीचे पंचनामे, लम्पी प्रतिबंधात्मक लसीकरण यासाठी प्रशासनाने प्राधान्याने कामे करावी, असे निर्देशही विभागीय आयुक्त मधुकर राजे आर्दड यांनी दिले.