मुंबई : आयआयटी बॉम्बेचा विद्यार्थी साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूनंतर कॅम्पसमध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. सलग ३ दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर आयआयटी बॉम्बेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या १८-सूत्री मागण्यांच्या चार्टरवर स्वाक्षरी केली आहे. रविवारी रात्री प्रशासन आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींमध्ये सुमारे ३ तास चर्चा झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, चार्टरवर स्वाक्षरी झाल्याचा अर्थ सर्व मागण्या तातडीने मान्य किंवा अंमलात आल्या आहेत, असा नसून त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील अधिकृत भूमिका प्रशासनाकडून स्पष्ट केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनी साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी, संबंधित प्राध्यापकाविरुद्ध योग्य कारवाई, शिक्षकांसाठी आचारसंहिता, विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्य आणि समुपदेशन सेवा अधिक सक्षम करणे तसेच महत्त्वाच्या प्रशासकीय निर्णयांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय साहिलबाबत संस्थेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीसंदर्भात सार्वजनिक माफी मागावी, तसेच चौकशीचा अंतरिम आणि अंतिम अहवाल निश्चित मुदतीत जाहीर करावा, अशाही मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.
साहिल वाकोडे हे आयआयटी बॉम्बेच्या ऊर्जा विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विभागातील द्वितीय वर्षाचे विद्यार्थी होते. १८ सप्टेंबर रोजी ते वसतिगृहातील खोलीत मृतावस्थेत आढळले. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, त्याच दिवशी परीक्षेदरम्यान त्यांनी मोबाईल फोनचा वापर केल्याचे निदर्शनास आले होते. मात्र, त्यांच्या विरोधात कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली नव्हती आणि त्यांना समुपदेशन करून या घटनेचा शैक्षणिक कारकिर्दीवर विपरीत परिणाम होणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते, असा दावा आयआयटी प्रशासनाने केला आहे. दुसरीकडे, साहिलचे वडील रवींद्र वाकोडे यांनी प्रा. सूर्यनारायण दुल्ला यांच्यावर जातीय टिप्पणी, मानसिक छळ आणि खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या तक्रारीच्या आधारे पवई पोलिसांनी प्राध्यापकांसह संबंधितांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला असून, या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. दरम्यान, आयआयटी बॉम्बे प्रशासनाने जातीय भेदभावाचे आरोप फेटाळले असून, Faculty Forum नेही संबंधित प्राध्यापकांनी परीक्षेतील नियमांनुसार कर्तव्य बजावल्याची भूमिका घेतली आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची अंमलबजावणी, गुन्हे शाखेचा तपास आणि प्रशासनाची पुढील भूमिका याकडे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
