मुंबई : देवी-देवतांच्या पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घालण्याचे दरवर्षी आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सचिवालयातून केवळ परिपत्रके काढली जातात. पण, अंमलबजावणीकडे कोणाचेही लक्ष नसते. राज्य सरकार केवळ आदेश काढण्यापुरते नाही. पालिका आदेशांचे पालन करीत नसतील, तर त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाते, असा प्रश्न करत उच्च न्यायालयाने सरकारला पीओपी मूर्ती विक्रीबंदीबाबतच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाचे पीओपी मूर्ती विक्रीवर बंदी घालण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही गणेशोत्सवात आणि नवरात्रोत्सवातही पीओपीच्या मूर्तींची विक्री करण्यात आली. संबंधित पालिकांनी काहीही कारवाई केली नाही, अशी माहिती याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांच्या वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने काही कारवाई केली नसल्याचे समजताच खंडपीठाने त्यांच्या वकिलांकडे विचारणा केली. मात्र, त्यांनी पीओपी बंदीसंबंधी आदेश काढण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. पीओपीसाठी पालिका परवानगी देते. त्यामुळे आदेश काढण्याचे काम आमच्या अखत्यारित येत नाही, असे एमपीसीबीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. दरवर्षी सचिवालयातून केवळ परिपत्रक काढण्यात येते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली जाते की नाही, याकडे कोणाचेही लक्ष नसते. राज्य सरकार केवळ आदेश काढण्यापुरते नाही. पालिका दिलेल्या आदेशांचे पालन करीत नसतील तर त्यांच्यावर काय कारवाई होते? असे सवाल करत न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच केवळ मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि मिरा-भाईंदर या चारच महापालिकांचे वकील उपस्थित असल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
