सर्वांसाठी आरोग्य : सामाजिक न्याय आणि मानवकल्याणाचा मार्ग

आंतरराष्ट्रीय सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण दिन दरवर्षी १२ डिसेंबर रोजी संपूर्ण जगभर साजरा केला जातो. आरोग्य हा मानवाधिकार आहे, कोणत्याही समाजातील आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती, सांस्कृतिक पार्श्वभूमी किंवा राजकीय संरचना काहीही असो, प्रत्येक मनुष्याला आरोग्यसेवा मिळणे हे केवळ त्याचे मूलभूत अधिकार नसून त्या समाजाच्या सभ्यतेचे, प्रगतिचे आणि माणुसकीच्या मूल्यांचे महत्त्वाचे मोजमाप आहे. आजच्या २१व्या शतकातील वेगाने बदलणाऱ्या जगामध्ये आरोग्यसेवा हे केवळ उपचाराचे क्षेत्र राहिलेले नाही, तर ते सामाजिक न्याय, समानता, आर्थिक प्रगती, स्त्री-पुरुष समता, सामाजिक सुरक्षितता, मानवाधिकार आणि एकूण जीवनमान यांचे केंद्रबिंदू बनले आहे. जगभरातील सरकारे, धोरणकर्ते, आरोग्य तज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि स्वयंसेवी संस्था या सर्वांनी अनुभवलेले हे वास्तव आहे की, समाजाच्या विकासाचा मार्ग आरोग्याच्या पायावर उभा असतो. म्हणूनच ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ ही कल्पना केवळ एखादा उद्देश नसून मानवकल्याणाचा मूलभूत पाया आहे. सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाची संकल्पना म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला आरोग्यसेवेची उपलब्धता आर्थिक अडचणींच्या भीतीशिवाय, भेदभावाशिवाय, समान संधींनी आणि उच्च गुणवत्तेत मिळणे होय. आरोग्यसेवेचा खर्च कुटुंबाला आर्थिक संकटात ढकलणार नाही, सामान्य माणूस उपचारासाठी कर्जबाजारी होणार नाही, ग्रामीण व दुर्गम भागातील लोकांना शहरातील लोकांच्या बरोबरीने आरोग्यसेवा मिळेल, स्त्री-पुरुष, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक, स्थलांतरित, दिव्यांग, वृद्ध, बालक, गर्भवती, माता या सर्व सामाजिक घटकांना समानतेने आणि सन्मानाने आरोग्यसेवा मिळेल, हीच सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाची सार्थ संकल्पना आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता, आरोग्य हे केवळ आजाराची अनुपस्थिती नसून शरीर, मन आणि समाज यांमधील संतुलन आहे. समाजाचे आरोग्य हे सामाजिक रचना, आर्थिक विषमता, शिक्षण, पोषण, रोजगार, पाणी, स्वच्छता, पर्यावरण, सांस्कृतिक समज आणि राज्यव्यवस्था यांच्या गुणवत्तेशी थेट जोडलेले आहे. म्हणूनच सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाचा विचार हा ‘वैद्यकीय मॉडेल’ पुरता मर्यादित नसून ‘सोशल मॉडेल ऑफ हेल्थ’ या विस्तृत चौकटीवर आधारित आहे. आरोग्याला सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे म्हणजे आरोग्यसेवेतील विषमता ही सामाजिक विषमता असल्याचे मान्य करणे होय. ज्या समाजात आरोग्य विषमता मोठी, तिथे सामाजिक विषमता घनदाट असते हे समाजशास्त्राचे मूलभूत तत्त्व आहे. म्हणूनच १२ डिसेंबर हा दिवस आपल्याला केवळ आरोग्याच्या तांत्रिक बाजूची नाही, तर मानवी अस्तित्वाशी निगडित असलेल्या सामाजिक प्रश्नांचीही आठवण करून देतो.

जागतिक स्तरावर पाहता, गरीब व श्रीमंत देशांतील आरोग्य सुविधांमधील दरी चिंताजनक आहे. काही देशांमध्ये उच्च दर्जाची वैद्यकीय तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री, डॉक्टर, संशोधन, औषधे यांच्या उपलब्धतेमुळे नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित असते; तर दुसऱ्या बाजूला अनेक देशांमध्ये लोकांना प्राथमिक आरोग्यसेवेसाठीही संघर्ष करावा लागतो. आफ्रिका आणि दक्षिण आशियातील अनेक देशांमध्ये आजही माता-मृत्यूदर, बाल-मृत्यूदर, कुपोषण, संसर्गजन्य आजार, अपुरी लसीकरण सेवा, मानसिक आरोग्याविषयीची भीती, गैरसमज आणि कमी गुंतवणूक यामुळे आरोग्यसेवा असमान आहे. यामुळे सामाजिक असमतोल वाढतो, गरीबी वाढते आणि लोकसंख्येचा मोठा भाग आर्थिकदृष्ट्या मागे राहतो. सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण हा या असमानतेला कमी करणारा व्यापक उपाय आहे. ‘कोणालाही मागे न ठेवणे’ ही संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकास ध्येयांची (SDGs) मुख्य संकल्पना सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाच्या माध्यमातूनच साकार होऊ शकते. सामाजिक विज्ञान असे सांगते की समाजातील कोणतीही सेवा सार्वत्रिक केली तर समाजातील दुर्बल घटकांना सर्वाधिक लाभ होतो, कारण ते पूर्वीपासूनच वंचित असतात. म्हणून सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण म्हणजे सामाजिक न्यायाचा सर्वात प्रभावी मार्ग होय. भारताच्या संदर्भात पाहता, आरोग्यसेवेची आव्हाने अनेक आहेत पण संधीही तितक्याच मोठ्या आहेत. भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या देशात आरोग्यसेवा ही सर्वात मोठी सामाजिक गुंतवणूक आहे. गेल्या काही दशकांत भारताने बाल-मृत्यूदर, माता-मृत्यूदर, लसीकरण, संसर्गजन्य रोगांवरील नियंत्रण, आयुर्मानातील वाढ, ग्रामीण आरोग्य सेवा, डिजिटल आरोग्य नोंदी, टेलिमेडिसिन, आयुष्मान भारत योजना, जनऔषधी योजना आदी क्षेत्रांत महत्वपूर्ण प्रगती केली आहे. तरीसुद्धा ग्रामीण-शहरी दरी, खाजगी-सरकारी आरोग्य क्षेत्रातील असमानता, आर्थिक बोजा, वैद्यकीय शिक्षणातील तफावत, सार्वजनिक आरोग्यावरील कमी खर्च, मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकतेचा अभाव, पोषणाच्या समस्या, समाजातील आरोग्याबाबतचे गैरसमज, तसेच सामाजिक स्तरांमध्ये असलेली दीर्घकालीन विषमता अजूनही गंभीर मुद्दे आहेत. भारतातील बहुसंख्य कुटुंबे आजही आरोग्यसेवेवर मोठा खर्च स्वतःच्या खिशातून करतात आणि अनेकदा हा खर्च कुटुंबांना दरिद्री करतो. कर्ज काढणे, सोनं गहाण ठेवणे, शेती विकणे, मुलांच्या शिक्षणात कपात करणे हे वास्तव आजही मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते. समाजशास्त्रज्ञ या परिस्थितीला ‘मेडिकल पावर्टी ट्रॅप’ म्हणतात. लोक आजारी पडतात म्हणून गरीब होतात आणि गरीब असल्यामुळे आरोग्यसेवा मिळवू शकत नाहीत हे दुष्टचक्र तुटण्यासाठी सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण अत्यावश्यक आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे आरोग्य हे समाजाच्या आरोग्याशी जोडलेले असते. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने पाहिले तर एखादा आजार एका कुटुंबापुरता मर्यादित राहत नाही; तर तो समुदायात, गावात, शहरात, देशात आणि नंतर संपूर्ण जगात पसरू शकतो. कोविड-19 महामारीने हे सत्य जगाला पुन्हा अधोरेखित करून दाखवले आहे. महामारीने देशांची आर्थिक प्रगती ठप्प केली, शिक्षण व्यवस्था विस्कळीत केली, लाखो लोक रोजगार गमावून बसले, मनोआरोग्यावर मोठा परिणाम झाला, आरोग्यसेवांची तफावत स्पष्ट दिसू लागली, श्रीमंत-गरीब दरी आणखी वाढली आणि सामाजिक सुरक्षिततेचे महत्त्व समोर आले. यामुळे सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण ही संकल्पना जागतिक पातळीवर एका अत्यावश्यक मानवी अधिकारासारखी स्थापित झाली. समाजशास्त्रज्ञ सांगतात की संकटाच्या काळात समाजातील कमकुवत दुवे सर्वप्रथम तुटतात आणि म्हणूनच आरोग्य क्षेत्रातील मजबुती अत्यावश्यक ठरते. आरोग्यसेवेतील सामाजिक अडथळ्यांचा विचार केला तर जात, वर्ग, लिंग, ग्रामीणता, गरीबी, शिक्षणाचा अभाव, सांस्कृतिक धारणा, अंधश्रद्धा, भाषिक अडथळे, परंपरा आणि सामाजिक भूमिकांचे विभाजन या सर्व घटकांचा मोठा प्रभाव आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेवर पडतो. उदा. महिलांना आरोग्यसेवा मिळण्यात अनेक अडथळे असतात, घरगुती कामांचा भार, आर्थिक अवलंबित्व, लाज-लज्जा, पितृसत्ताक विचारसरणी, पुरुषप्रधान निर्णयप्रक्रिया, वाहतुकीचा अभाव, प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतरची अपुरी काळजी, महिलांच्या आरोग्याकडे समाजाचे कमी दुर्लक्ष या सर्व कारणांमुळे महिलांचे आरोग्य मागे पडते. आदिवासी आणि दलित समाजातील लोकांना आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भौगोलिक, भाषिक, सामाजिक आणि आर्थिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना स्वच्छ पाणी, स्वच्छता व्यवस्था, पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळण्यामध्ये प्रचंड तफावत दिसून येते. मानसिक आरोग्याच्या संदर्भात समाजातील भीती, गैरसमज, कलंक आणि उदासीनता यामुळे लोक उपचारापासून दूर राहतात. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोन स्पष्टपणे सांगतो की आरोग्यसेवेतील असमानता ही सामाजिक शक्तींचे, सत्ता-संबंधांचे आणि संसाधनांच्या असमान वाटपाचे द्योतक आहे. म्हणून आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी सामाजिक संरचना सुधारावी लागते आणि हा बदल सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाच्या माध्यमातून साध्य होतो.

आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही; ती संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. शाश्वत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी करायची असेल, तर आरोग्यसेवा, शिक्षण, पोषण, स्वच्छता, रोजगार, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा आणि स्थानिक शासन हे सर्व घटक एकमेकांशी जोडले गेले पाहिजेत. समाजशास्त्रात याला ‘इंटरसेक्शनॅलिटी ऑफ हेल्थ’ असे म्हटले जाते. एका व्यक्तीच्या आरोग्यावर अनेक स्तरांवरील घटकांचा प्रभाव असतो आणि म्हणूनच सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण ही सर्वसमावेशक धोरणात्मक चौकट आहे. यामध्ये सरकारी गुंतवणूक वाढवणे, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांची मजबुती, डॉक्टर-नर्सांचा योग्य प्रमाणात पुरवठा, औषधांची उपलब्धता, आपत्कालीन सेवा, प्रतिबंधात्मक आरोग्य उपाय, पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षण, डिजिटल आरोग्याची सुधारणा, रोड नेटवर्क, रुग्णवाहिका सेवा, मानसिक आरोग्य सुधारणा, सामाजिक सुरक्षा योजना, महिला-सशक्तीकरण आणि आरोग्यावर केंद्रित संशोधन यांचा समावेश होतो. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आरोग्यसेवा अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याची मोठी क्षमता निर्माण झाली आहे. टेलिमेडिसिन, ई-हेल्थ रेकॉर्ड्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाईल हेल्थ अॅप्स, डिजिटल आरोग्य नोंदी, ऑनलाइन सल्लामसलत, आरोग्यविषयक माहितीचा प्रसार या सर्व माध्यमांनी ग्रामीण व दुर्गम भागातील लोकांसाठी आरोग्यसेवा अधिक सुलभ केली आहे. परंतु डिजिटल दरीही एक सामाजिक वास्तव आहे. समाजातील आर्थिक विषमता डिजिटल साधनांच्या वापरावर परिणाम करते. म्हणून डिजिटल आरोग्य उपाय हे ‘सार्वत्रिक आरोग्य’ या चौकटीत बसवणे आवश्यक आहे. सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण दिन हा केवळ स्मरणाचा दिवस नसून सामूहिक संकल्पाचा दिवस आहे. हा दिवस मानवाधिकारांची, सामाजिक न्यायाची, समानतेची, सर्वसमावेशक विकासाची आणि माणुसकीच्या मूल्यांची आठवण करून देतो. आरोग्यदायी समाजच प्रगत समाज असतो. आर्थिक विकासाचा पाया आरोग्य असतो. शिक्षण, रोजगार, उत्पादन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थैर्य या सर्वांवर आरोग्याचा थेट परिणाम असतो. म्हणून आरोग्यसेवा ही ‘खर्च’ नसून ‘गुंतवणूक’ आहे. ज्या देशांनी आरोग्य क्षेत्रात व्यापक गुंतवणूक केली, ते देश अधिक स्थिर, सक्षम आणि समृद्ध झाले आहेत. सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण ही भविष्यातील पिढ्यांसाठी सर्वात मोठी देणगी आहे. या दिनानिमित्त आपण सर्वांनी असा विचार करणे आवश्यक आहे की समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समानतेने, सन्मानाने आणि सुरक्षिततेने आरोग्यसेवा मिळावी. आरोग्य ही विशेषाधिकाराची गोष्ट नसून समान अधिकार आहे आणि तो अधिकार सर्वांना मिळाला पाहिजे. म्हणूनच ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ ही संकल्पना फक्त घोषवाक्य न राहता जीवनाचा मूलभूत मार्ग बनायला हवी. जेव्हा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने समाज आरोग्यपूर्ण, न्यायपूर्ण आणि मानवतावादी बनेल. सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाच्या माध्यमातून आपण अशीच एक निरोगी, समृद्ध, समतामूलक आणि न्यायप्रेमी जगाची निर्मिती करू शकतो, आणि हीच १२ डिसेंबरच्या या दिवसाची खरी प्रेरणा आहे.

डॉ. राजेंद्र बगाटे, (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत) 

मो. क्र. ९९६०१०३५८२ / ईमेल – bagate.rajendra5@gmail.com