नवी दिल्ली : नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात सुरू असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे उपोषण २६ दिवसांनंतर अखेर स्थगित करण्यात आले. मध्यरात्री केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर लेखी आश्वासन दिल्याने वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. याबाबतची माहिती त्यांनी समाजमाध्यम ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे दिली. तसेच एका व्हिडिओ संदेशातून त्यांनी चर्चेचा तपशील आणि सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनांची माहितीही जाहीर केली. वांगचुक यांनी सांगितले की, उपोषणाच्या २६व्या दिवशी रात्री उशिरा केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक झाली. त्याआधी विविध राजकीय पक्षांच्या सुमारे ६५ खासदारांनी भेट घेऊन उपोषण सोडण्याची विनंती केली होती. त्यांनी संसदेत नीट पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि संबंधित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. सरकारसोबत मागील दोन दिवसांपासून सातत्याने चर्चा सुरू होती. केवळ तोंडी नव्हे, तर लेखी आश्वासन मिळावे, अशी आपली भूमिका असल्याचे वांगचुक यांनी स्पष्ट केले. अखेर सरकारने लेखी स्वरूपात आश्वासने दिल्यानंतरच उपोषण थांबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनांमध्ये आंदोलनादरम्यान जंतरमंतरवर शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या तसेच २० जुलै रोजी झालेल्या ‘संसद चलो’ मोर्चात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी आणि तरुणांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई किंवा एफआयआर दाखल करण्यात येणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, जबाबदारी निश्चित करणे आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा याबाबत संसदेत सविस्तर चर्चा व वादविवाद करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याचे वांगचुक यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या एका मुद्द्यावर उपोषण सुरू ठेवून स्वतःचा जीव धोक्यात घालण्यापेक्षा इतर महत्त्वाच्या मागण्यांवर सरकारकडून लेखी हमी मिळवणे अधिक आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळेल आणि संसदेत या गंभीर विषयावर चर्चा होईल, हीच या आंदोलनाची मोठी उपलब्धी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या नागरिक, विद्यार्थी, विविध संघटना आणि जनप्रतिनिधींचे त्यांनी आभार मानत, शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी लढा पुढेही सुरू राहील, असा विश्वास व्यक्त केला.
