पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील काही गृहनिर्माण संस्थांनी नियमित खर्च भागविण्यासाठी इमारतींवर, तसेच आवारात होर्डिंग उभारल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंग उभारणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे. तसेच होर्डिंगवरील कारवाईचा खर्चही वसूल केला जाणार आहे. मोशीतील होर्डिंग कोसळल्यानंतर महापालिकेने शहरातील अनधिकृत होर्डिंगचे सर्वेक्षण केले. त्यात २४ होर्डिंग अनधिकृत आढळले असून होर्डिंगधारक, होर्डिंगवरील जाहिरातदार व जागामालक अशा ७२ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. परवानगीपेक्षा मोठ्या आकाराच्या ३४१ होर्डिंगधारकांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. जाहिरात व फलक नियंत्रण नियमानुसार खासगी जागेत होर्डिंग उभारण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. शहराच्या सौंदर्यात भर घालण्याच्या दृष्टीने सर्व अनधिकृत होर्डिंग काढले आहेत. परंतु, शहरातील काही गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांचा नियमित खर्च भागविण्यासाठी त्यांच्या मालकीच्या जागेत, इमारतींवर होर्डिंग उभारल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्य शासनाच्या जाहिरात फलकाबाबतच्या ९ मे २०२२ च्या अधिसुचनेनुसार ज्या इमारतींचे स्थिरता प्रमाणपत्र नाही. इमारतींबाबत महापालिका स्तरावर, न्यायालयात कारवाई प्रलंबित आहे. इमारतीच्या मालकाला कायदेशीररीत्या काम थांबविण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. संपूर्ण इमारत अनधिकृत असेल. इमारत धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आली किंवा धोकादायक म्हणून नोटीस बजावलेल्या इमारतींवर होर्डिंग उभारता येत नाहीत. स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण, शासन किंवा महापालिका संरचना अभियंत्याकडून संरचना मजबुतीचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास, परवानगी अर्जासोबत गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने होर्डिंगसाठी परवानगी दिल्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा संस्थेच्या सभासदांपैकी दोन तृतीयांश सभासदांच्या सहमतीने दिलेले ना- हरकत प्रमाणपत्र, ना-हरकत प्रमाणपत्रास संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने रितसर मंजुरी दिलेल्या ठरावाची प्रमाणित प्रत सादर केल्यास होर्डिंग उभारण्यास परवानगी दिली जाईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्था विनापरवाना होर्डिंग उभ्या करतील. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. होर्डिंग काढण्यासाठीचा येणारा खर्चही गृहनिर्माण संस्थांकडून वसूल केला जाणार असल्याचे आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत यांनी सांगितले.
