मुंबई : अंधेरीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत घर मिळालेल्या झोपडीवासियांच्या नावे पुन्हा नव्याने पात्रता करून घेऊन घरे लाटण्याच्या घोटाळ्यात आणखी सहा बोगस झोपडीवासियांची पात्रता रद्द करण्यात आली आहे. या बोगस सहा झोपडीवासियांमध्ये दोघा मृत व्यक्तींच्या परिशिष्टातील क्रमांकाचा पात्रतेसाठी वापर करण्यासाठी बोगस कागदपत्रे बनविल्याची बाब उघड झाली आहे. याआधी प्राधिकरणातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने २१ जणांची पात्रता रद्द केली होती. प्राधिकरणात कार्यरत असलेल्या दलालांमार्फत बोगस झोपडीवासीय पात्र करण्याचे प्रकार सुरु असल्याचे आढळून आले आहे. अशी रीतीने झोपु योजनांत दुहेरी पात्रता मंजूर करून घेण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. झोपु योजनेत एकदा घर मिळाल्यानंतर संबंधित झोपडीवासीय पुन्हा घर मिळण्यास पात्र ठरत नाही. परंतु अंधेरी पश्चिमेतील श्रीरामवाडी गांधीनगर झोपु योजनेत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी अशा घर मिळालेल्या २७ जणांना पात्र केले होते. याबाबत याच योजनेतील जागरूक झोपडीवासीयांनी तक्रार केल्यानंतर जागे झालेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला २१ आणि आता आणखी सहा अशा सर्व २७ जणांची पात्रता रद्द केली आहे. यापैकी नऊ जणांना सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या सदनिकांचे वितरण केल्याची बाब समोर आली आहे. उर्वरित बोगस झोपडीवासीय प्रकल्पबाधितांसाठी असलेली घरे लाटण्याच्या तयारीत आहेत. या योजनेत २५६ झोपडीवासीयांना सदनिकांचे वितरण करण्यात आले आहे. याशिवाय ४२ सदनिका प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपलब्ध आहेत. या सदनिका प्राधिकरणाकडे विकासकाने सुपूर्द करणे बंधनकारक होते. मात्र या सदनिकांमध्ये बोगस झोपडीवासीयांचे वास्तव्य आहे. याबाबत सुनावणी देऊन कारवाई केली जाणार असल्याचे उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंभाते यांनी सांगितले.
सर्व झोपडीवासीय पात्र कसे झाले याबाबत जागरूक झोपडीवासीयांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती घेतली तेव्हा या सर्वांनी नावे बदलून बोगस कागदपत्रे सादर करुन पात्रता करून घेतल्याची गंभीर बाब समोर आली. यामध्ये जिवंत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मतदार पत्र आदी बोगस असल्याची बाब या तक्रारदारांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात या २१ जणांची पात्रता रद्द केली. आता आणखी सहा जणांची पात्रता विद्यमान सक्षम प्राधिकारी (तीन) डॉ. मोहन नळदकर यांनी रद्द केली आहे. या प्रकरणी कठोर कारवाईचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले आहेत.