मुंबई : गेल्या दोन वर्षांत मेफेड्रोनचे (एमडी) सातहून अधिक कारखाने उद्ध्वस्त करणाऱ्या मुंबई पोलिसांनी पहिल्या नऊ महिन्यांत ४८५ कोटींचे अमलीपदार्थ जप्त केले आहेत. याप्रकरणी ८६० गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यात १०१० आरोपींना अटक करण्यात आले आहे. यावर्षी सर्वाधिक म्हणजे साडेचारशे कोटी रुपयांचे एमडी पोलिसांनी विविध कारवायांमध्ये जप्त केले आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत केवळ ६२ कोटी रुपये किमतीचे अमलीपदार्थ जप्त करण्यात आले होते. मुंबई पोलिसांच्या कारवाईत अंमलीपदार्थांचे सेवन करणाऱ्या ५०९० व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी अमलीपदार्थ विरोधी कारवाईत घट झाली असून गेल्यावर्षी याच कालावधीत (सप्टेंबरपर्यंत) मुंबईत ६२ कोटी ५७ लाख रुपयांचे अमलीपदार्थ जप्त करण्यात आले होते. त्या तुलनेत यावर्षी जप्त करण्यात आलेल्या अमलीपदार्थांची किंमत अधिक आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत, गांजाशी संबंधित ५३८ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. या प्रकरणांत पोलिसांनी ५६१ व्यक्तींना अटक केली आणि दोन कोटी ५६ लाख रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला. एमडी बाळगणे, विकणे असे १९१ गुन्हे दाखल आहेत. त्यात २७५ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच ४४९ कोटी रुपये किमतीचे एमडी जप्त करण्यात आले. चरसशी संबंधित ३१ प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यात ३७ अटक आणि १२ कोटी ८९ लाख रुपयांचे अमलीपदार्थ जप्त करण्यात आले.
दरम्यान, हेरॉईनशी संबंधित २८ आणि कोकेनशी संबंधित १२ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्यात अनुक्रमे ४० आणि १८ व्यक्तींना अटक झाली. पोलिसांनी ७ कोटी ४१ लाख रुपये किमतीचे हेरॉईन आणि १२ कोटी ३० लाख रुपये किमतीचे कोकेन जप्त केले आहे. मुंबई पोलिसांनी गेल्या दोन वर्षांत दोन हजार ६३५ किलो एमडी जप्त केले असून त्याची किंमत पाच हजार २४३ कोटी ६७ लाख रुपये आहे. या कारवाईत नाशिक, सोलापूर, नालासोपारा, कोल्हापूरमध्ये प्रत्येकी एक व गुजरातमधील दोन एमडी निर्मिती करणारे कारखाने उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. ही आतापर्यंतची विक्रमी कारवाई आहे. मुंबई पोलिसांनी या दोन वर्षांत एमडीची तस्करी व विक्रीबाबत ४९५ गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. या गुन्ह्यांमध्ये एकूण ७१८ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये मुंबई पोलिसांनी १० कोटी रुपयांचे एमडी जप्त केले होते. २०१९ मध्ये तीन कोटी, २०२० मध्ये पाच कोटी २१ लाख, २०२१ मध्ये ३२ कोटी २९ लाख रुपये किमतीचे एमडी जप्त करण्यात आले आहे. दरम्यान एमडीची विक्री २०१० पासून प्रचंड वाढली होती. पण भारतात त्याला प्रतिबंधित घोषित करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे पोलिसांना कारवाई करणेही कठीण झाले होते. त्यामुळे पोलिसांनी भादंवि कलम ३२८ अंतर्गत एमडी विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यास सुरूवात केली. कलम ३२८ म्हणजे विषारी द्रव्य देणे अथवा विक्री करणे. त्यामुळे विक्रेत्यांवर तात्पुर्ती कारवाई होत होती. पण न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होत नव्हता. अखेर अमलीपदार्थ विरोधी पथकात २०१४-१५ दरम्यान कार्यरत तत्कालीन पोलीस अधिकारी सुहास गोखले यांच्या पुढाकाराने एमडी हा अंमलीपदार्थ म्हणून घोषित करण्याबाबत प्रस्ताव तयार केला. तो केंद्राकडे पाठवण्यात आला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१५ मध्ये अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यानुसार एमडी हा अंमलीपदार्थ घोषित करण्यात आला.
