वृत्तसंस्था : अमेरिकेत काम करणाऱ्या परदेशी कुशल कामगारांसाठी, विशेषतः भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी मोठा परिणाम करणारा नवा प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासनाने मांडला आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (Department of Homeland Security) प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यानुसार, रोजगाराधारित व्हिसावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेल्यानंतर मिळणारी 60 दिवसांची ‘ग्रेस पीरियड’ सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा नियम लागू झाल्यास नोकरी संपताच संबंधित कर्मचाऱ्याला तातडीने अमेरिका सोडावी लागू शकते. 2017 पासून अस्तित्वात असलेल्या या सवलतीमुळे परदेशी कर्मचाऱ्यांना नवीन नोकरी शोधण्यासाठी, दुसरा व्हिसा प्रायोजक मिळवण्यासाठी किंवा मायदेशी परतण्यापूर्वी घरगुती आणि आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी मिळत होता. मात्र नव्या प्रस्तावामुळे ही संधी पूर्णपणे संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रोजगार संपल्यानंतर लगेचच व्हिसा स्थितीवर परिणाम होऊन संबंधित व्यक्तीला कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीय आयटी क्षेत्राला बसू शकतो, कारण हजारो भारतीय अभियंते आणि तंत्रज्ञान व्यावसायिक अमेरिकेत रोजगाराधारित व्हिसावर कार्यरत आहेत. अमेरिकेतील अनेक मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्याही परदेशी कुशल मनुष्यबळावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या भरती प्रक्रियेवर आणि प्रकल्पांवरही या बदलाचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकन नागरिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याच्या धोरणाला अधिक गती दिली असून, त्याचाच भाग म्हणून हा प्रस्ताव पुढे आणल्याचे मानले जात आहे. गृह सुरक्षा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या बदलामुळे रिक्त होणाऱ्या नोकऱ्या स्थानिक अमेरिकन नागरिकांना उपलब्ध होतील. यापूर्वीही ट्रम्प प्रशासनाने रोजगाराधारित व्हिसांवरील शुल्क वाढवणे, व्हिसा प्रक्रियेत बदल करणे आणि काही काळ व्हिसा मुलाखतींना स्थगिती देणे असे निर्णय घेतले होते. प्रस्तावित नियमाचा परिणाम केवळ भारतीय आयटी व्यावसायिकांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतील वरिष्ठ व्यवस्थापक, आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक, विज्ञान, कला आणि क्रीडा क्षेत्रातील विशेष कौशल्य असलेल्या व्यक्ती तसेच ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आणि चिलीसारख्या देशांच्या विशेष रोजगार व्हिसाधारकांवरही होणार आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एलटीआयमाइंडट्री यांसारख्या भारतीय आयटी कंपन्यांसह डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी आणि अर्न्स्ट अँड यंगसारख्या जागतिक कंपन्यांनाही या बदलाचा मोठा परिणाम जाणवू शकतो. मात्र हा नियम अद्याप अंतिम झालेला नसून पुढील 60 दिवस नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. या कालावधीनंतर मिळालेल्या अभिप्रायांचा विचार करूनच अमेरिकन प्रशासन अंतिम निर्णय घेणार आहे.
