मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने वाहन परवान्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्यात नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स (वाहन परवाना) मिळविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल) अनिवार्य करण्यात येणार आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत याबाबत अधिकृत माहिती दिली. राज्यात बोगस किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वाहन परवाने मिळविण्याच्या प्रकारांना आळा घालणे आणि वाहन परवाना प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भातील प्रस्ताव परिवहन विभागाने विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला असून आवश्यक मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या नवीन नियमानुसार वाहन परवाना मिळविण्यासाठी अर्जदाराला महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळविण्याच्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण मिळविण्यास मदत होईल तसेच परवाना प्रक्रियेत अधिक शिस्त आणि विश्वासार्हता निर्माण होईल.
या निर्णयाचा परिणाम विशेषतः महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांतून येऊन येथे व्यावसायिक वाहन किंवा बाईक टॅक्सी चालविण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या चालकांवर होणार आहे. सरकारने ओला, उबेर, रॅपिडो यांसारख्या ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांसाठीही नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अशा सेवांमध्ये वाहन चालविणाऱ्या चालकांकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आणि पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. या उपाययोजनांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला अधिक बळकटी मिळेल, चालकांची अधिकृत नोंदणी सुनिश्चित होईल आणि राज्यातील व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक क्षेत्र अधिक नियमनबद्ध करण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. संबंधित प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन नियमांची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात केली जाणार आहे.
