मुंबई : पीओपीच्या गणेशमूर्तींची निर्मिती आणि विक्रीवरील बंदी न्यायालयाने उठवल्यानंतर आता सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या उंच मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. गणेशोत्सव समितीने तशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. कृत्रिम तलावात उंच मूर्तीचे विसर्जन केल्यास अपघात होऊ शकतात अशी भीतीही समितीने व्यक्त केली आहे.
पीओपी मूर्ती घडवण्यावर आणि त्याची विक्री करण्यावर बंदी नसल्याची भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सोमवारी उच्च न्यायालयात मांडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी राज्य सरकारने तोडगा काढावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पीओपीच्या मूर्ती साकारणाऱ्या मूर्तिकार, कारागिरांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील सुमारे सहा ते सात लाख मूर्तीकारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न मिटला आहे. मात्र या मूर्तीच्या विसर्जनाबाबतचा नवा पेच निर्माण झाला आहे. नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जनाला न्यायालयाने मनाई केली आहे. पीओपीच्या मूर्तींच्या विसर्जनसाठी तीन आठवड्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आता उंच मूर्तींच्या विसर्जनासाठी नक्की काय तोडगा निघतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
