नवी मुंबई : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरचे काम पनवेल तालुक्यातील मोरबे गावापर्यंत पूर्ण झाले असून पुढील टप्प्यात हा महामार्ग थेट कळंबोली सर्कललगतच्या आसूडगावपर्यंत जोडण्याची प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. पूर्वी हा महामार्ग विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेला जोडला जाणार होता, मात्र विरार अलिबाग मार्गिकेचे काम रखडल्याने या नव्या प्रस्तावित मार्गिकेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून चालू आर्थिक वर्षात ते पूर्ण करण्याचे नियोजन प्राधिकरणाने केले आहे. जेएनपीए बंदरातून अवघ्या १२ तासांमध्ये दिल्लीपर्यंत सूसाट जाता यावे म्हणून दिल्ली मुंबई कॉरीडॉरचे मूळ नियोजन करण्यात आले होते. परंतू त्यानंतर राज्य सरकारने विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेचे नियोजन केल्यानंतर पनवेल तालुक्यातील मोरबे गावाजवळील सर्कल येथे जोडण्यात येणार होता.
मोरबे गावाजवळून कोन गाव त्यानंतर करंजाडेवरून जेएनपीए महामार्गाला पुढील मार्ग जोडणी होणार होती. मात्र, राज्य सरकारसमोर काही तांत्रिक व आर्थिक अडचणीमुळे विरार-अलिबाग मार्गिकेसाठी आवश्यक जमीन संपादन प्रक्रिया रखडली. त्यामुळे प्रकल्प पुढे सरकू शकलेला नाही. त्यामुळे दिल्ली मुंबई महामार्गाचे बांधकाम अंतिम टप्यात आल्यावर बांधलेल्या मार्गिकेला कळंबोली सर्कलला जोडण्याच्या पर्यायी मार्गाचा विचार करत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मोरबे जंक्शन येथून थेट कळंबोली सर्कलजवळील आसूडगावपर्यंत रेल्वे रूळाशेजारील काँक्रीट मार्गिकेला हा महामार्ग जोडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम हाती घेतले. या प्रस्तावित मार्गिकेमुळे मोरबे, आदई, हरिग्राम, केवाळे, खानाव, नेवाळी, पनवेल आणि आसूडगाव परिसरातील जमिनींचा काही भाग प्रकल्पासाठी लागणार आहे. या आठ गावांमधील किती जमीन आणि कोणत्या सर्व्हे क्रमांकांच्या जमीनी यामधील प्रभावीत होतील हे अद्याप ठरले नसले तरी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे नियोजन विभाग यामध्ये जोरदार काम करत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगीतले. या भागातील भूभागाचा प्राथमिक अभ्यास सुरू असून तांत्रिक बाबींची तपासणी करण्यात येत आहे. सध्या डीपीआर तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्याकडे जात असल्याची माहिती प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी दिली. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर हा देशातील महत्त्वाचा द्रुतगती संपर्क प्रकल्प मानला जात असून या मार्गिकेमुळे पनवेल परिसरातील मुंब्रा पनवेल, कल्याण तळोजा या महामार्गांवरील वाहतूक कोंडीला पर्यायी मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. डीपीआर पूर्ण झाल्यानंतर जमीन संपादन, पर्यावरणीय परवानग्या आणि प्रत्यक्ष कामाच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
