मुंबई : मुंबईतील बेहरामपाडा, गरीबनगर यासह वांद्रे पूर्वेकडील परिसरातील रेल्वे विभागाला देण्यात आलेली अतिरिक्त जमीन राज्य शासनाच्या ताब्यात घेऊन त्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसनासारख्या योजना राबविण्याच्या स्थानिक नागरिकांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या जमिनीवरील राज्य शासनाच्या मालकीसंदर्भातील निर्णयासाठी महसूलमंत्र्याशी चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. मुंबईच्या बेहरामपाडा येथील जमिनीच्या मालकीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठक झाली. बैठकीस आमदार झिशान सिद्धीकी, माजी आमदार बाबा सिद्दीकी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांच्यासह रेल्वे, महसूल, नगर विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठी रेल्वे विभागाच्या मागणीनुसार वर्ष २००८ मध्ये मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी राज्य शासनाची जमीन रेल्वे विभागाला हस्तांतरित केली. जास्तीची हस्तांतरित जमीन राज्य शासनाने परत घेऊन त्याठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसनासारखे प्रकल्प उभारण्याची स्थानिक रहिवाशांनी मागणी केली आहे. या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून वांद्रे पूर्वेकडील बेहरामपाडा, गरीबनगर, खेरवाडी परिसरातील ६७ एकर आणि वांद्रे पश्चिमेकडील १० एकर जमिनीवरील राज्य शासनाच्या मालकीसंदर्भात महसूलमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. तसेच आवश्यकता भासल्यास रेल्वे मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.