मुंबई : पीओपी मूर्तीवरील बंदी उठवण्यात आली असून आता मोठया गणेश मूर्तींच्या समुद्रातील विसर्जनाबाबतही शासन ३० जूनपर्यंत आपली भूमिका न्यायालयात मांडेल, असे आश्वासन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले. अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघ, महाराष्ट्र राज्य श्री गणेश मूर्तिकार कामगार संघटना, अखिल सार्वजनिक उत्सव समिती, सार्वजनिक उत्सव समिती, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी परेल येथील शिरोडकर सभागृहात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि गणेश भक्तांचा जाहीर मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात ॲड. आशिष शेलार यांनी मार्गदर्शन केले.
गेली काही वर्षे हिंदुत्वाचे प्रतीक असलेला सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा सण जणू करण्याचा घाटच घातला आहे. हे षडयंत्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (ठाकरे) यांनी रचले असून हा शहरी नक्षलवाद्यांचा अजेंडा आहे, असा आरोप ॲड. शेलार यांनी केला. याची सुरूवात २००३ साली झाली. जेव्हा नैसर्गिक जलस्रोतावर होणारे हिंदूंचे अत्यंविधी आणि अन्य संस्कार विधी बंद करावे अशी मागणी करीत एक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना तत्कालीन आघाडी सरकारने पीओपीच्या गणेशमूर्तीचा विषय यामध्ये आणला. त्याचवेळी जर तत्कालीन सरकाने या याचिकेला विरोध केला असता तर एवढा मोठा लढा देण्याची वेळ आली नसती. त्यानंतर राज्याच्या प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने काही मार्गदर्शक सूचना केल्या, त्यालाही आव्हान देण्यात आले. तेव्हा हा विषय राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेला. हरित लवादाने ही याचिका फेटाळली व त्यानंतर हा विषय जेव्हा केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे गेला व त्यांत २०२० साली काही मागदर्शक सूचना करण्यात आल्या. त्याच सूचनांचा बागुलबुवा करून तत्कालीन सरकारने आणि विशेषत: मुंबई महापालिकेने पीओपी बंदीच्या दृष्टीने कारवाई करण्यास सुरूवात केली.
