पालघर : महाराष्ट्रासह देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोलाचे ठरणाऱ्या वाढवण बंदराचे भूमिपूजन होत आहे. वाढवण बंदर हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे शिखर ठरणार आहे. या बंदरामुळे जगातील पहिल्या दहा कंटेनर पोर्टच्या यादीत भारताचे नाव समाविष्ट होणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असून १२ लाखापेक्षा जास्त युवकांना रोजगार मिळणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालघर येथे केले. ७६,२०० कोटी रुपये खर्चाच्या वाढवण बंदराचा पायाभरणी समारंभ तसेच १५६३ कोटी रुपयांच्या मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पाचे व योजनांचे लोकार्पण व शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पालघरमधील सिडको मैदानात आयोजित कार्यक्रमात झाले. यावेळी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय बंदर विकास, जहाज व जलवाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय बंदर विकास, जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण, सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, बंदर विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, आमदार श्रीनिवास वनगा, आमदार निरंजन डावखरे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच या कार्यक्रमास राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेश वाघ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते स्थानिक मच्छिमार, शेतकऱ्यांना ट्रान्सपॉड व किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, वाढवण बंदर महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी आमची प्राथमिकता असणार आहे. २०४७ मध्ये विकसित भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मुंबई महानगर प्रदेश एक पॉवर हाऊस असणार आहे. ज्यात शहराच्या विकासाबरोबरच पायाभूत प्रकल्पाचा विकास होणार आहे. वाढवणसह आणगाव सापे आणि दिघी इथे औद्योगिक नगरी विकसित केल्या जातील. हाय-ग्रोथ इंडस्ट्रीयल हब म्हणून त्यांचा विकास केला जाईल. ज्यातून उत्पादन क्षेत्र म्हणून आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचा परिसर म्हणून तीन ठिकाणी मिळून हजार कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक होईल,अशी अपेक्षा आहे. वाढवण बंदर व दिघी बंदरांच्या सुविधा विकासावर भर देण्याचे नियोजन आहे. निती आयोगाच्या माध्यमातून एमएमआर परिसराचा विकास करण्यात येत आहे. निती आयोगाने एमएमआर विकासाचा अहवाल सादर केला आहे. निती आयोगाने केलेल्या अभ्यासात मुंबई महानगरासह पालघर, रायगड, ठाणे या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या परिसराचा विकास डोळ्यासमोर ठेवला आहे. त्यासाठी वाढवण बंदर महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. निती आयोगाने सात विकास क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे.या सात विकास क्षेत्रांपैकी ‘एमएमआर’मधील बंदरांचा एकात्मिक विकास करून उद्योग आणि लॉजिस्टीक हब करणे याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. वाढवण बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी स्थानिकांनाच मिळाव्यात यासाठी ‘जेएनपीए’च्या माध्यमातून आतापासूनच प्रयत्न केले जात आहेत. बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगारांसाठी लागणाऱ्या कौशल्याचे प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम निश्चित केले गेले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील बंदर परिसरातील तालुक्यांतील तरुणांसाठी हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वाढण्यास निश्चित मदत होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.
