मुंबई : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. ओमानपासून गुजरातपर्यंत सुमारे २,००० किलोमीटर लांबीची खोल समुद्रातील गॅस पाइपलाइन उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला नव्याने गती मिळाली आहे. जवळपास तीन दशकांपासून चर्चेत असलेला हा प्रकल्प वाढता खर्च, तांत्रिक अडचणी आणि व्यावसायिक कारणांमुळे रखडला होता. मात्र, मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय परिस्थिती आणि ऊर्जा पुरवठ्याबाबत वाढलेल्या चिंतेमुळे आता या योजनेकडे पुन्हा गांभीर्याने पाहिले जात आहे. प्रस्तावित पाइपलाइन अरबी समुद्रातून जाऊन ओमानला थेट गुजरातशी जोडणार असून भारताला नैसर्गिक वायूचा अधिक सुरक्षित आणि अखंड पुरवठा मिळवून देण्याचा उद्देश आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, मार्गाचे सर्वेक्षण, तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांना वेग मिळाला आहे.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. विशेषतः आखाती देशांमधून येणारा ऊर्जा पुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे भारतात पोहोचतो. या सामुद्रधुनीत कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ, इंधनाचे दर आणि पुरवठा साखळीवर तात्काळ परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत ओमान-गुजरात पाइपलाइन भारतासाठी पर्यायी आणि अधिक सुरक्षित ऊर्जा मार्गिका ठरू शकते. या प्रकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची अभूतपूर्व खोली. पाइपलाइनचा काही भाग समुद्रसपाटीपासून ३,००० मीटरपेक्षा अधिक खोल भागातून जाणार असल्याची शक्यता असून त्यामुळे हा जगातील सर्वात खोल पाण्याखालील पाइपलाइन प्रकल्पांपैकी एक ठरू शकतो. अशा प्रकारच्या प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान आणि विशेष तांत्रिक उपाययोजनांची आवश्यकता असेल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास भारत आणि आखाती देशांमधील ऊर्जा सहकार्याला नवे बळ मिळण्याबरोबरच देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.
