मुंबई : तरुणांना कट्टर विचारसरणीकडे वळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जहाल आणि दहशतवादी विचारांच्या साहित्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. दहशतवादी संघटनांचा प्रचार करणारी पुस्तके, मासिके, कागदपत्रे, चित्रे, छायाचित्रे, डिजिटल माध्यमातून प्रसारित होणारे साहित्य तसेच हिंसक कारवायांना प्रोत्साहन किंवा मदत करणारी आक्षेपार्ह सामग्री यावर राज्य सरकारने बंदी घातली असून, संबंधित साहित्य जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गृह विभागाकडून याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या बंदीच्या यादीत इस्लामिक स्टेट अर्थात आयसिस, अल-कायदा, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन यांसारख्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित एकूण ११४ प्रकारच्या साहित्याचा समावेश आहे. मुंबई दहशतवादविरोधी पथकाच्या तपासादरम्यान तसेच ऑनलाइन हालचालींवर ठेवण्यात आलेल्या लक्षातून काही डिजिटल माध्यमे, गुप्त ऑनलाइन चॅनेल्स आणि विविध नेटवर्कच्या माध्यमातून जहाल विचारसरणीचे साहित्य प्रसारित केले जात असल्याचे समोर आले होते. अशा साहित्यामुळे तरुणांच्या विचारांवर प्रभाव पडून त्यांना हिंसक कारवायांकडे वळवण्याचा धोका असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. दहशतवादविरोधी पथकाच्या अप्पर पोलीस महासंचालकांनी १७ मार्च २०२६ रोजी राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला होता. देशाची सुरक्षितता, शांतता आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी काही पुस्तके, मासिके, कागदपत्रे, चित्रे, छायाचित्रे आणि अन्य साहित्य जप्त करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली होती. त्यानंतर गृह विभागाने संबंधित साहित्याची यादी निश्चित करून शासन निर्णयाद्वारे कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत.
शासन निर्णयानुसार यादीतील छापील तसेच डिजिटल स्वरूपातील साहित्य जप्त करण्यात येणार आहे. जप्तीच्या यादीमध्ये आयसिसशी संबंधित ‘व्हॉइस ऑफ खुरासान’ या प्रकाशनातील विविध अंकांचा समावेश आहे. या प्रकाशनाचे विविध अंक मिळून एकूण ४७ अंक जप्तीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहेत. याशिवाय हिज्ब-उल-मुजाहिदीन आणि त्याच्याशी संबंधित गटांशी जोडलेल्या काही प्रकाशनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. ‘द रेव्होल्युशनरी रिसर्जन्स’ या प्रकाशनाच्या विविध अंकांसह ‘काश्मीर किफाह – रेझिलियन्स अँड करेज’ आणि ‘द सोल ऑफ रेझिस्टन्स’ यांसारख्या प्रकाशनांचाही जप्तीच्या यादीत समावेश आहे. अल-कायदा आणि अल-कायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट अर्थात एक्यूआयएसशी संबंधित काही प्रकाशनांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. सरकारने केवळ दहशतवादी विचारांचा प्रचार करणाऱ्या साहित्यावरच नव्हे, तर हिंसक कारवायांसाठी वापरता येईल अशी धोकादायक तांत्रिक माहिती देणाऱ्या साहित्यावरही बंदी घातली आहे. अशा सामग्रीमध्ये स्फोटके आणि हिंसक साधनांशी संबंधित मार्गदर्शक स्वरूपाच्या साहित्याचा समावेश आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारच्या प्रतिबंधित साहित्याची छपाई, विक्री, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन, साठवणूक किंवा ऑनलाइन प्रसार करणे हे देशाची सुरक्षा आणि सार्वजनिक शांततेसाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे आता केवळ छापील पुस्तके आणि मासिकांपुरती कारवाई मर्यादित राहणार नसून, संकेतस्थळे, समाजमाध्यमे, गुप्त संदेशवहन प्रणालीवरील चॅनेल्स आणि इतर डिजिटल माध्यमांवरून होणाऱ्या प्रसारावरही कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे दहशतवादी आणि जहाल विचारसरणीचा प्रसार रोखण्याबरोबरच तरुणांना अशा प्रभावापासून दूर ठेवण्यासाठी राज्यातील सुरक्षा यंत्रणांना अधिक प्रभावीपणे काम करता येणार आहे.
