मुंबई : राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सुरू केलेल्या अनेक योजना थंड बस्त्यात असल्याची चर्चा आहे. ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेला यंदा मुहूर्त मिळालेला नसतानाच ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजनेवरही लाल शेरा मारण्यात आला आहे. ही योजना एकच वर्ष राबवण्यात आली. यानंतर यंदा योजनेला बगल देण्यात आली आहे.
शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना एकामागोमाग एक अशा दोन योजना निकाली काढण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. राज्यातील शाळांचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यांचे आधुनिकीकरण आणि सौंदर्याकरण करण्याच्या उद्देशाने ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ ही योजना ५ डिसेंबर २०२३ रोजी सुरू करण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेपैकी ही एक योजना मानली जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केलेली ही योजना राज्यातील शाळांचा सर्वांगीण विकास, आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण आणि स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी आहे. ही योजना शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर व्यवस्थापनाच्या शाळांसाठी राबवली जाते. योजनेचा मुख्य उद्देश शाळांना तंत्रज्ञानस्नेही, स्वच्छ आणि आकर्षक बनवणे, विद्यार्थी-शिक्षक सहभाग वाढवणे आणि शाळा सुधारणेसाठी प्रोत्साहन देण्याचा होता. राज्य स्तरावर पहिल्या येणाऱ्या शाळेला ५१ लाखांचं बक्षीस दिलं जायचं.
यंदा अतिवृष्टीमुळे पुराचा फटका बसलेला असतानाही आनंदाचा शिधा योजना राबवण्यात आलेली नाही. याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. राज्य सरकारने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी स्पष्ट केले की, या वर्षी ‘आनंदाचा शिधा’ योजना राबवली जाणार नाही. आर्थिक चणचण, बजेट अभाव आणि इतर योजनांना प्राधान्य दिलं जात असल्याने ही योजना मागे पडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले, “सगळ्याच योजना कायम चालतात असे नाही; ठराविक लोकांना मिळायची ही योजना होती.” यामुळे गोरगरीब आणि शेतकरी कुटुंबांवर परिणाम; शिवभोजन थाळीसारख्या इतर योजनाही प्रभावित. विरोधकांनी सरकारवर या विषयावरुनही टीका केली आहे.
