मुंबई : बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचा भाग म्हणून इमारतींच्या कागदपत्रांची पडताळणी न करता पाणी जोडणी देणाऱ्या जल विभागाच्या निर्णयांची तात्काळ चौकशी करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच ठाणे महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. पाणी संकटात बेकायदेशीर इमारतींना पाणीपुरवठा केला जाणे हे एक प्रकारे सार्वजनिक नुकसान असल्याची टिप्पणी करून बेकायदेशीर पाणी जोडणीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कागदपत्रे तपासल्यानंतरच वीजजोडणी द्या, असे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यावेळी वीज कंपन्यांनाही दिले. केवळ हमीपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे ही जोडणी देऊ नका, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, महापालिका आयुक्तांनी वीज कंपन्यांशीही या विषयावर चर्चा करावी आणि कोणत्याही बेकायदेशीर बांधकामाला वीज जोडणी मिळणार नाही याची खात्री करावी, असे आदेश देखील न्यायालयाने दिले.