पुणे : आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे पायी किंवा विविध वाहनांद्वारे जाणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने ‘विठ्ठल-रुक्मिणी वारकरी योजना २०२६’ लागू केली आहे. वारीदरम्यान घडणाऱ्या संभाव्य अपघातांमध्ये वारकऱ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीची आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने महसूल व वन विभागाने ही योजना सुरू केली असून, त्यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय १० जुलै २०२६ रोजी सहसचिव संपत सूर्यवंशी यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत वारीच्या प्रारंभापासून सांगतेपर्यंत म्हणजेच ७ जुलै ते २५ जुलै २०२६ या कालावधीत घडलेल्या अपघातांनाच संरक्षण दिले जाणार आहे. अपघाती मृत्यू, कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा अपघातामुळे रुग्णालयात दाखल होण्याच्या घटनांमध्ये शासनाकडून निश्चित आर्थिक मदत दिली जाईल. मात्र नैसर्गिक मृत्यू, आजारपण, आत्महत्या, विषबाधा, खून किंवा अपघाताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणामुळे झालेल्या मृत्यू अथवा दुखापतींना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. मदतीच्या निकषांनुसार, वारीदरम्यान अपघाती मृत्यू झाल्यास संबंधित वारकऱ्याच्या कायदेशीर वारसाला ४ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. अपघातामुळे ४० ते ६० टक्के कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास ७४ हजार रुपये, तर ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास २ लाख ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल. तसेच अपघातानंतर सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागल्यास १६ हजार रुपये आणि सात दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या उपचारांसाठी ५ हजार ८०० रुपयांची मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी संबंधित वारकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निर्धारित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक राहील. अर्जासोबत वारकरी प्रत्यक्ष आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला उपस्थित होता, याबाबत संबंधित क्षेत्रातील तहसीलदारांचे अधिकृत प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तहसीलदारांकडून आवश्यक पडताळणी करूनच हे प्रमाणपत्र दिले जाणार असून, अपघात, मृत्यू किंवा अपंगत्वाबाबतची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे तसेच रुग्णालयातील उपचारांची कागदपत्रेही अर्जासोबत सादर करावी लागतील. योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि जलद व्हावी यासाठी शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आर्थिक मदत मंजूर करण्याचे आणि ती थेट पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. सर्व आवश्यक कागदपत्रांची आणि अपघाताच्या स्वरूपाची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच आर्थिक सहाय्य वितरित करण्यात येईल. या योजनेसाठी लागणारा संपूर्ण खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी तसेच अर्थसंकल्पातील विशेष तरतुदींमधून करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार जिल्हाधिकारी महसूल विभागाकडे निधीची मागणी करतील. तसेच वारी समाप्त झाल्यानंतर ३० जुलै २०२६ पर्यंत योजनेअंतर्गत वितरित झालेल्या निधीचा आणि खर्चाचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करणे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे वारीदरम्यान अपघातग्रस्त वारकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
