मुंबई : मुंबईतील गोवंडी, मानखुर्द या पालिकेच्या ‘एम’ पूर्व विभागाच्या परिसरातील ३४ नर्सिंग होमची नोंदणीच आरोग्य विभागाकडे झाली नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे. यासंदर्भात पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही याकडे सर्रास दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे भविष्यात एखाद्या रुग्णावर चुकीचे उपचार झाल्यास किंवा एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न या परिसरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित होत आहे. मुंबई महापालिका व सरकारी रुग्णालयात वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने अनेक रुग्ण खासगी रुग्णालयांकडे वळतात. मात्र, अशा रुग्णालयांनी ते सुरू करण्यापूर्वी आरोग्य विभागाची परवानगी घेतली आहे का, याची अनेकांना माहीत नसते. नर्सिंग होम किंवा क्लिनिकसाठी परवानगी घेतली आहे का, त्यांची नोंदणी झाली आहे का, हे तपासण्याची जबाबदारी ही पालिकेच्या आरोग्य विभागाची आहे. मात्र, केवळ ‘एम पूर्व’ विभागात जर ३४ नोंदणी न केलेली, अनधिकृत नर्सिंग होम सुरू असतील, तर मुंबईत अशी आणखी किती असतील याचा विचार न केलेला बरा, अशी प्रतिक्रिया गोवंडी न्यू संगम वेल्फेअर सोसायटीचे अध्यक्ष फय्याज आलम शेख यांनी दिली.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, मुंबईत अनेकदा आगीच्या छोट्या मोठ्या दुर्घटना घडत असतात. नोंदणी नसलेल्या नर्सिंग होम किंवा क्लिनिकमध्ये एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न शेख यांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात ‘एम पूर्व’चे आरोग्य अधिकारी संजय फुंडकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. आग प्रतिबंधक आणि जीव सुरक्षा कायद्यांतर्गत मुंबईतील सर्व रुग्णालयांना दर सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट करणे सक्तीचे आहे. मात्र, अनधिकृत नर्सिंग होम्समध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नाही. शिवाय रुग्णांना उपलब्ध होणारी वैद्यकीय सुविधा किंवा औषधे मान्यताप्राप्त आहेत का, याची चाचपणी अशा रुग्णालयात होत नसल्याने जीवाला धोका असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिकांनी दिली आहे.
अनधिकृत नर्सिंग होम धोकादायक का?
१) अनधिकृत किंवा नोंदणी न केलेल्या नर्सिंग होम, क्लिनिकमध्ये सुरक्षा यंत्रणा अद्ययावत आहेत का, अग्निशमन यंत्रणा आहे का, याची माहिती उपलब्ध नसते.
२) एखादी दुर्घटना घडल्यास किंवा वर्दळीच्या वेळी योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध न झाल्यास जीवित हानीची भीती असते.
३) अशा क्लिनिक किंवा ३ नर्सिंग होममध्ये कार्यरत असणारे डॉक्टर किया सहायक अनुभवी किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञा आहेत का, याची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नसते.
