मुंबई : मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या कर निर्धारण व संकलक विभागाने मालमत्ता कर वसुलीसाठी कठोर कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र, गेल्या १४ वर्षांपासून दस्तुरखुद्द मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांच्याच बंगल्याची ४.५६ लाख रुपये मालमत्ता कर थकल्याची बाब माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या माहितीतून उघडकीस आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी २९ डिसेंबर २०२३ रोजी आयुक्त कार्यालयाकडे अर्ज करून महानगरपालिका आयुक्तांनी बंगल्यावर पाणी सुविधांसाठी केलेल्या खर्चाबाबतची पाच वर्षांची माहिती मागवली होती. गलगली यांचा अर्ज आयुक्त कार्यालयाने पालिकेच्या डी विभागाच्या जलखात्याकडे हस्तांतरित केला होता. तसेच, जल खात्याने संबंधित अर्ज करनिर्धारक व संकलक खात्याकडे हस्तांतरित केला. त्यानुसार गलगली यांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंतची माहिती देण्यात आली. त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०१० पासून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मालमत्ता कराची एकूण थकबाकी ३.८९ लाख रुपये इतकी होती. तसेच, १ एप्रिल २०२३ पासून ३१ मार्च २०२४ पर्यंतचे चालू देयक ६७ हजार २७८ रुपये इतके आहे. यात सर्वसाधारण कर आणि जल कराचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे ही जलमापक विरहित जलजोडणी आहे.
महानगरपालिका आयुक्तांच्या बंगल्यामध्ये जलमापक बसविणे आवश्यक आहे. तसेच, वेळेवर कर अदा करणे ही सामान्य नागरिकांसमवेत पालिका आयुक्तांचीही जबाबदारी आहे, असे गलगली यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
