मुंबई : धर्मादाय आयुक्तालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीची कामे लावण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. निवडणूक कामे लावण्याचे आदेश काढण्यापूर्वी धर्मादाय आयुक्तालयातील अधिकारी-कर्मचारी संख्येचा, त्यांना ही कामे लावली गेल्याने त्यांच्या मूळ कामांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केला आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला करून त्याबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. धर्मादाय आयुक्तालयाला अर्धन्यायीक दर्जा असून त्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्यांना लोकसभा निवडणूक कामे लावण्याबाबत काढलेल्या आदेशाची पुढील सुनावणीपर्यंत अंमलबजावणी केली जाऊ नये. शिवाय, या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्याबाबत कोणतीही नोटीस बजावण्यात येऊ नये, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. धर्मादाय आयुक्तालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावल्यास तेथील कामकाज ठप्प होईल आणि सामान्य जनतेच्या अधिकारांना बाधा येईल, असेही न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
निवडणूक कामांना नकार देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने काढला आहे. त्याविरोधात खुद्द धर्मादाय आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या प्रकरणी तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, या प्रकरणी शुक्रवारी तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी. निवडणूक नोंदणी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीची कामे लावण्याचे आदेश दिले आहेत ही बाब धर्मादाय आयुक्तालय वकील संघटनेच्या वतीने वकील आर. डी. सोनी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींनुसार, केवळ प्रादेशिक आयुक्त किंवा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना आवश्यक वाटल्यास अशा कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कामांसाठी मागणी करण्याचा अधिकार आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे, राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्याचा अधिकार आपल्याला असल्याचा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील प्रदीप राजगोपाल आणि दृष्टी शहा यांनी केला. राज्य किंवा केंद्राने स्थापन केलेली, त्यांच्याद्वारे नियंत्रित केलेल्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्याचा अधिकार देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मुख्य न्यायमूर्तींनी मात्र निवडणूक आयोगाच्या या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यालाच निवडणूक कामांसाठी कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्याचा अधिकार असल्यावर जोर दिला.
