नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघांची बहुप्रतिक्षित निवडणूक १२ ऑगस्टला होईल; मात्र या निवडणुकीत महाराष्ट्राचा सहभाग नसेल, असे या निवडणुकीसाठी नेमलेले निवडणूक अधिकारी न्यायाधीश (नि.) एम. एम. कुमार यांनी सांगितले. या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातील कोणताही गट मतदार करू शकणार नाही, असा निर्णय त्यांनी दिला. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या या निवडणुकीसाठी २४ राज्यांतील ४८ प्रतिनिधी मतदान करू शकतील, असे न्यायाधीश (नि.) कुमार यांनी सांगितले. त्या वेळी त्यांनी महाराष्ट्र मतदान प्रक्रियेत नसेल, असेही स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि रामदास तडस या दोन गटांनी आपलीच संघटना वैध असल्याचा दावा केला; पण त्यांच्यापैकी कोणीही मतदार होऊ शकणार नाही, असे कुमार यांनी सांगितले. त्यांनी जुलैमध्ये निवडणूक ठरवताना वाद असलेल्या पाच संघटनांपैकी केवळ महाराष्ट्रच निवडणुकीत नसेल, असे सांगितले. भारतीय कुस्ती महासंघांवरील हंगामी समितीने सुरुवातीस निवडणुक ६ जुलैस घेण्याचे ठरवले होते; मात्र महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगणा, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश यांनी आपल्यालाही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी आग्रह धरल्यामुळे निवडणूक ११ जुलैपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली होती; निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे महासंघाच्या हंगामी समितीने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली.
हरियाणात बृजभूषण यांच्या विरोधातील आंदोलकांना साथ देणाऱ्या काँग्रेसचे नेते दीपेंदर हूडा यांच्याऐवजी रोहताशसिंग आणि राकेशसिंग यांच्या गटाला मान्यता दिली. हेच तेलंगणाबाबतही घडले. बृजभूषण अध्यक्ष असताना असलेल्या गटालाच मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे हमझा बिन ओमर आणि के. नरसिंग राव हे तेलंगणाचे प्रतिनिधी असतील. हिमाचल प्रदेशात दोन गटांनी आपापसांत तडजोड केली. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी गटांतील एक सदस्य संघटनेचे प्रतिनिधित्त्व करणार आहे. राजस्थानमध्येही सध्याचे अध्यक्ष आणि सचिवांकडेच सूत्रे कायम राहिली. ‘आमच्या गटाला भारतीय कुस्ती महासंघाने एप्रिलमध्येच मान्यता दिली होती; मात्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता नाही, त्यामुळे आम्हाला या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही,’ असे महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे सचिव योगेश दोडके यांनी सांगितले. भारतीय कुस्ती महासंघ बरखास्त होण्यापूर्वी म्हणजे १६ एप्रिलला आमच्या संघटनेस अधिकृत मान्यता दिली होती. तसे पत्रही त्यांनी आम्हाला पाठवले होते; मात्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता अद्याप मिळालेली नाही. संघटनेच्या वार्षिक सभेतच याबाबतचा निर्णय होईल, असेही दोडके म्हणाले. न्यायाधीश (निवृत्त) एम. एम. कुमार यांनी आपल्या आदेशातही हेच म्हटले आहे. राज्य ऑलिम्पिक संघटना भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला संलग्न असते. त्यामुळे राज्य ऑलिम्पिक संघटनेला संलग्न नसलेल्या कोणत्याही संघटनेला भारतीय कुस्ती महासंघ संलग्नता देणार नाही, असे न्यायाधीश (नि.) एम. एम. कुमार यांनी नमूद केले आहे.
बजरंग पुनिया आणि विनेश फोगटला आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी थेट प्रवेश देण्याच्या भारतीय कुस्ती महासंघावरील हंगामी समितीच्या निर्णयाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. कोण सर्वोत्तम आहे हे आम्ही ठरवणार नाही; पण संघनिवडीची प्रक्रिया योग्य प्रकारे होत आहे का हे आम्ही बघणार, अशी टिपणी सुनावणीच्या दरम्यान न्यायाधीश सुब्रमणियम प्रसाद यांनी केली. निवड चाचणीतून कोणालाही सुट नसेल, असा निर्णय भारतीय कुस्ती महासंघाच्या २०२२ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेतला होता, याकडे याचिकाकर्त्यांचे वकिल हृषीकेश बरुआ यांनी लक्ष वेधले; मात्र असा कोणताही निर्णय झाल्याची नोंद नाही, असा दावा कुस्ती महासंघाच्या वकिलांनी केला.
