मुंबई : महाराष्ट्रात खनिकर्म क्षेत्राला मोठा वाव असून गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागात देशातील सर्वांत मोठा स्टील प्लांट सुरू करू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करतानाच राज्यात खनिकर्म संशोधन संस्था सुरू करून या व्यवसायातील अडचणी दूर करून राज्याच्या महसुलासह रोजगारात वाढ झाली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे झालेल्या कोळसा आणि खनिकर्म गुंतवणूकदारांच्या राष्ट्रीय परिषदेत सांगितले.
येथील ताज हॉटेलमध्ये वाणिज्यिक कोळशाच्या खाणींचा लिलाव व खाण क्षेत्रातील संधी या विषयावरील गुंतवणूकदारांची परिषद झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. केंद्रीय खनिकर्म मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय रेल्वे आणि कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राज्याचे खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, केंद्रीय खनिकर्म मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज, केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अमृत लाल मीना आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, वीज निर्मितीत कोळशाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. राज्यात वाढते औद्योगिकरण लक्षात घेऊन त्यांना सतत वीजपुरवठ्यासाठी कोळशाची उपलब्धता शाश्वत असावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या बाबतीत महाराष्ट्र अतिशय समृद्ध असून राज्याच्या सकल उत्पन्नात मोलाची भर घालण्याची क्षमता या क्षेत्रात आहे. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधन संपत्ती दडलेली असून तिचा खाण उद्योगात वापर होणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासोबतच गरजेनुसार या खाणींच्या वाणिज्यिक वापर व्हायला हवा या केंद्र शासनाच्या धोरणाला सहकार्य करून राज्यातील खनिकर्मात वाढ व्हावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
कोळसा खाणींच्या विकासासाठी केंद्र सरकार ज्या बाबींची पूर्तता करण्यास सुचवेल त्या बाबी पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे सुरू करण्यात आलेल्या लोहखनिज खाणीमुळे स्थानिक नागरिकांचे जीवनमान बदलले आहे. या प्रकल्पाला मोठा लोहखनिज प्रकल्प म्हणून नावारूपाला आणण्याची संधी दडलेली आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील १३ कोळसा खाणींचा लिलाव- केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी
केंद्रीय मंत्री श्री. जोशी यावेळी म्हणाले, देशात खनीकर्म व्यवसायाला चालना देण्याचे काम सुरू असून कोळशाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होतानाच पर्यावरण रक्षणासाठी आपला देश वाटचाल करीत आहे. महाराष्ट्रात सध्या १३ कोळसा खाणींचा लिलाव करीत असल्याचे सांगत २०४० मध्ये वीजेची मागणी दुप्पट होईल त्यावेळेस अखंडीत वीज पुरवठ्यासाठी कोळसा आवश्यक असून त्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांनी २० दिवस पुरेल एवढा कोळसा राखीव ठेवावा. कोळसा खाणींच्या मंजुरी प्रक्रियेत सुलभता आणली जात आहे. त्याचबरोबर सिंगल विंडो व्यवस्था देखील निर्माण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशात वाढणारी थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे औद्योगिकरणात वाढ आहे त्यामुळे वीज सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात खनिकर्म व्यवसायाला मोठी संधी असून लोह आणि बॉक्साईटसह अन्य धातूंच्या खाणींचे प्रमाण भरपूर आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसुल वाढीसाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो, असेही श्री. जोशी यांनी सांगितले.
भारतात २०३० पर्यंत दीड दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन- राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे
देशात कोळसा खाणींचा लिलाव करतानाच छोट्या उद्योगांना देखील कोळसा पुरवठा करण्यासाठी आणचे प्रयत्न असल्याचे राज्यमंत्री श्री. दानवे यांनी सांगितले. भारतात २०३० पर्यंत दीड दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
खनिकर्म व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील- मंत्री दादाजी भुसे
देशाच्या आर्थिक राजधानीत कोळसा खाण व्यावसायिकांसाठी राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित केल्याबद्दल राज्याचे खनीकर्म मंत्री श्री. भुसे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले. राज्यात ॲल्युमिनिअम प्रकल्पांसाठी कोळसा उलपब्ध करून दिल्यास रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. खनिकर्म व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाकडून संपूर्णपणे पाठबळ मिळेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी केंद्रीय सचिव श्री. भारद्वाज, मीना आणि नागराजू यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी राज्याच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला आदी उपस्थित होते.
