मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे यांच्या १५ मागण्यांपैकी १२ मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या असून, त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने या मागण्यांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू केली असून, त्याचा मंगळवारी आढावा घेण्यात आला. अंमलबजावणीदरम्यान आंदोलकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम) तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेण्यात आली. मान्य झालेल्या मागण्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक निर्देश देण्यात आले असून, विविध प्रकरणांतील अडचणी दूर करण्याचे काम सुरू असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. सरकारने ठोस पावले उचलल्यामुळे मनोज जरांगे यांनी सुरू असलेले उपोषण स्थगित करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
जात पडताळणी प्रक्रियेबाबत माहिती देताना सामंत म्हणाले की, आतापर्यंत २१ हजार ५१ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी १६ हजार ११० नागरिकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. सध्या २ हजार ३१४ अर्ज प्रलंबित असून ते तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. परभणीमध्ये १,२७१ अर्जांपैकी ८२५ अर्ज वैध ठरले असून, बीडमध्ये १३,७७४ अर्जांपैकी ११,४३७ नागरिकांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. लातूरमध्ये अवैध अर्जांची संख्या शून्य असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. वंशावळ सिद्ध न होणे, पूर्ण नावाच्या नोंदींचा अभाव किंवा शालेय कागदपत्रे उपलब्ध नसणे यांसारख्या कारणांमुळे काही अर्ज प्रलंबित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. न्यायालयीन कक्षेत येणाऱ्या प्रकरणांवर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगण्यात आले. दरम्यान, मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्कांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी घेतली जात असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सरकारकडून मान्य झालेल्या प्रमुख मागण्या:
१. ५८ लाख कुणबी नोंदींचे वाटप: न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या सुमारे ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या डिजिटल डेटाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना वाटप करण्यात आले असून, पात्र नागरिकांना तातडीने दाखले देण्यास मंजुरी दिली आहे.
२. हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी: हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा शासकीय निर्णय (GR) जारी केला आहे.
३. ग्रामपंचायतींमध्ये याद्या लावणे: ५८ लाख नोंदींच्या याद्या सर्व तलाठी आणि ग्रामसेवक कार्यालयांत लावण्यास आणि दवंडी पिटवण्यास सुरुवात झाली आहे.
४. विशेष महसूल मोहीम: कुणबी प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी १० ते १७ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान राज्यभरात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ (विशेष कॅम्प) राबविण्यास मंजुरी दिली आहे.
५. सगेसोयऱ्यांच्या दाखल्यांची पडताळणी: रक्ताच्या नात्यातील किंवा वंशावळीतील नातेवाइकांना कुणबी दाखले देण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला गती देणे.
६. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे: आंदोलनादरम्यान मराठा तरुणांवर दाखल झालेले गुन्हे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
७. ओबीसींच्या सवलती लागू करणे: कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्यांना ओबीसी प्रवर्गाच्या सर्व शैक्षणिक आणि आर्थिक सवलती लागू करणे.
८. ‘सारथी’ संस्थेच्या योजना: सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक योजनांचे निधी वितरण सुरू करणे.
९. डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती: या योजनेचा निधी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात त्वरित जमा करणे आणि वसतिगृहांची सुविधा देणे.
१०. जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभता: कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर जात पडताळणी (Caste Validity) प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करणे.
११. बॉम्बे आणि पुणे गॅझेटिअर: सातारा, कोल्हापूर संस्थान तसेच औंध, पुणे आणि बॉम्बे गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करणे.
१२. प्रशासकीय शिथिलता: दाखले देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांवर कडक देखरेख ठेवून त्रुटी दूर करणे.
