मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफीच्या धर्तीवर आता मच्छिमारांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मत्स्यपालक आणि व्यावसायिक मच्छिमारांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकारने त्यांच्या थकीत कर्जाची सविस्तर माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या विषयावर सविस्तर चर्चा केली असून, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना राज्यातील मच्छिमारांची संख्या, त्यांच्याकडील थकीत कर्जे, कर्जाचे प्रकार आणि आर्थिक स्थिती याबाबतची माहिती तातडीने गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रक्रियेनंतर कर्जमाफीचा अंतिम प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे १९,००० मत्स्यपालक आणि व्यावसायिक मच्छिमारांकडे एकूण ८०.८७ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. यापैकी जवळपास ९,९०० मच्छिमारांनी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेअंतर्गत कर्ज घेतले आहे. या योजनेतून मत्स्यव्यवसायासाठी आवश्यक खेळते भांडवल उभे करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र वाढते इंधन दर, मासेमारीसाठी लागणारा वाढलेला खर्च, हवामानातील बदल, मासेमारीवरील निर्बंध आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक मच्छिमारांना कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने होत होती. मंत्री नितेश राणे यांनी ही मागणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्यानंतर त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, मत्स्यव्यवसाय विभागाला कर्जासंबंधी सर्व तपशील गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत सहकार विभाग, बँका आणि संबंधित आर्थिक संस्थांशी समन्वय साधला जात आहे. सर्व माहिती संकलित झाल्यानंतर कर्जमाफीच्या प्रस्तावाचा आर्थिक परिणाम, लाभार्थ्यांची संख्या आणि निधीची तरतूद याबाबतचा अहवाल तयार करून तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे. सरकारचा उद्देश आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मच्छिमारांना दिलासा देण्याबरोबरच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला पुन्हा सक्षम करण्याचाही असल्याचे सांगितले जात आहे.
याचबरोबर राज्य सरकार पावसाळ्यातील मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छिमारांना आर्थिक सहाय्य वाढवण्याचाही गंभीरपणे विचार करत आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये राबविण्यात आलेल्या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशी योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. या प्रस्तावानुसार राज्यातील ८,८२९ पात्र मच्छिमार कुटुंबांना प्रत्येकी २०,००० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना आखण्यात आली असून, यासाठी सरकारवर सुमारे १७.६५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त योजनेतून पात्र मच्छिमारांना दरवर्षी ४,५०० रुपये इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र वाढती महागाई, इंधनाचे वाढलेले दर, बोटींची देखभाल, जाळ्यांचा खर्च, डिझेल, वाहतूक आणि मासेमारी बंदीच्या काळात उत्पन्न पूर्णपणे बंद होत असल्याने ही रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याची भावना मच्छिमारांकडून सातत्याने व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे विद्यमान मदत वाढवून ती २०,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. या योजनेमुळे मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छिमार कुटुंबांना दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी मोठा आधार मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कर्जमाफी आणि आर्थिक सहाय्य या दोन्ही प्रस्तावांची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील हजारो मत्स्यपालक आणि व्यावसायिक मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. तसेच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळण्यास मदत होईल. सरकारकडून सध्या आवश्यक माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असून, सर्व विभागांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच कर्जमाफीची अंमलबजावणी, लाभार्थ्यांची पात्रता, कर्जाची मर्यादा आणि आर्थिक सहाय्याच्या अटी याबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो मच्छिमारांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
