मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस दलात अनेक वर्षे निष्ठेने सेवा बजावणाऱ्या श्वानांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवृत्त पोलीस श्वानांसाठी नव्या धोरणाची घोषणा करत त्यांच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धातही सन्मानाने आणि सुरक्षित वातावरणात जगण्याची हमी दिली आहे. या निर्णयानुसार, पोलीस दलात सुमारे दहा वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या श्वानांना आता इतर व्यक्ती किंवा संस्थांकडे दत्तक दिले जाणार नाही. यापूर्वी सेवाकाळ संपल्यानंतर अशा श्वानांना विविध संस्था किंवा प्राणिप्रेमींकडे दत्तक देण्याची पद्धत होती. मात्र, अनेक वर्षे एकाच हँडलरसह काम केलेल्या आणि पोलीस दलातील विशिष्ट वातावरणाशी पूर्णपणे जुळवून घेतलेल्या या श्वानांना अचानक नवीन ठिकाणी पाठविल्यानंतर गंभीर मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत असल्याचे अनेक वेळा दिसून आले होते. नवीन वातावरण, नवीन माणसे आणि बदललेली दिनचर्या स्वीकारणे अनेक श्वानांना शक्य होत नव्हते. काही श्वानांनी अन्न-पाणी घेणे बंद केले, काहींमध्ये नैराश्याची लक्षणे दिसून आली, तर काहींचा मानसिक तणावामुळे मृत्यू झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर श्वानांच्या कल्याणाचा विचार करून राज्य सरकारने त्यांना निवृत्तीनंतरही पोलीस दलाचाच भाग म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणानुसार हे श्वान अधिकृतपणे सेवेतून निवृत्त होतील, मात्र त्यांना त्यांच्या परिचित वातावरणातून दूर केले जाणार नाही. त्यांनी ज्या ठिकाणी अनेक वर्षे सेवा बजावली, त्याच परिसरात आणि ज्या हँडलरने त्यांची काळजी घेतली त्याच व्यक्तीच्या देखरेखीखाली त्यांचे उर्वरित आयुष्य व्यतीत होणार आहे. त्यामुळे सेवेदरम्यान निर्माण झालेला भावनिक बंध कायम राहील आणि श्वानांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागणार नाही. पोलीस दलातील श्वान हे केवळ प्रशिक्षण घेतलेले प्राणी नसून ते अनेक पोलिसांसाठी कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे असतात. अनेक वर्षे एकत्र काम करताना हँडलर आणि श्वान यांच्यात विश्वास, स्नेह आणि भावनिक नाते निर्माण होते. त्यामुळे निवृत्तीनंतरही हे नाते कायम ठेवण्याचा निर्णय मानवी संवेदनशीलतेचे उदाहरण मानला जात आहे. या निर्णयामुळे श्वानांना सुरक्षित, ओळखीचे आणि प्रेमळ वातावरण मिळेल, तसेच त्यांच्या आयुष्याचा शेवटचा काळ सन्मानाने आणि समाधानाने व्यतीत करता येईल.
राज्य सरकारच्या या नव्या धोरणानुसार निवृत्त पोलीस श्वानांच्या दैनंदिन आहार, निवास, वैद्यकीय उपचार, औषधे, लसीकरण आणि इतर सर्व आवश्यक सुविधांची संपूर्ण आर्थिक जबाबदारी गृह विभाग उचलणार आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतर त्यांच्या देखभालीचा भार कोणत्याही पोलीस कर्मचाऱ्यावर किंवा हँडलरवर पडणार नाही. शासनाकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून श्वानांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी, उपचार आणि पोषण याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलातील श्वान बॉम्ब शोध मोहीम, स्फोटकांचा शोध, अमली पदार्थांचा शोध, गुन्हेगारांचा माग काढणे, हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध, नैसर्गिक आपत्तीतील बचावकार्य, गर्दी नियंत्रण तसेच महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसारख्या अनेक संवेदनशील आणि धोकादायक मोहिमांमध्ये मोलाची भूमिका बजावतात. अनेक वेळा या श्वानांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून नागरिकांचे प्राण वाचवले आहेत आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात महत्त्वाचे पुरावे शोधून पोलिसांना मोठे यश मिळवून दिले आहे. अशा निष्ठावंत आणि धाडसी श्वानांच्या सेवेला योग्य सन्मान मिळावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे पोलीस दलातील श्वानांचे पुनर्वसन अधिक सुसूत्र आणि मानवी दृष्टिकोनातून होणार असून त्यांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका अधोरेखित झाली आहे. प्राणीप्रेमी, पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ, पोलीस अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. सेवेत असताना राज्याच्या सुरक्षेसाठी मोलाचे योगदान देणाऱ्या या श्वानांना निवृत्तीनंतरही सन्मान, सुरक्षितता आणि प्रेम मिळावे, हा या धोरणाचा मुख्य संदेश असून भविष्यात इतर राज्यांसाठीही हा निर्णय आदर्श ठरू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
