मुंबई : महाराष्ट्राने शालेय शिक्षण क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वपूर्ण स्थान कायम राखले असून शिक्षणाची गुणवत्ता, मातृभाषेचे संवर्धन, इतिहासाचे जतन आणि आधुनिक शैक्षणिक सुविधा यांचा समतोल साधत विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने कार्यरत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी शालेय अभ्यासक्रमात नशामुक्तीविषयक घटकांचा समावेश करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पीजीआय २.० निर्देशांकात महाराष्ट्राने देशात दुसरे स्थान कायम राखले असून पीएम श्री शाळांसह राज्यातील विविध शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात आहे. शालेय आधार प्रमाणीकरण, आरटीई अंतर्गत सुमारे ३५ लाख विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ, पवित्र पोर्टल आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी यांसारख्या उपक्रमांचीही त्यांनी माहिती घेतली. राज्य शासनाने शाळांमध्ये नशाविरोधी मार्गदर्शक व समुपदेशन समित्या स्थापन करण्याचा तसेच ‘ड्रग-फ्री स्कूल’ अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला असून शाळांमधील सुरक्षा, सायबर फसवणूक आणि अमली पदार्थांपासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी व कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
राज्यात सध्या १,०८,०६५ शाळांमध्ये सुमारे २,२०,४८,४४३ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण २८ : १ आहे. देशातील एकूण शाळांपैकी ९.३४ टक्के, शिक्षकांपैकी ८.८४ टक्के आणि विद्यार्थ्यांपैकी ७.६९ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्यात ६४,३४१ शासकीय, २९,४८६ खासगी अनुदानित तसेच उर्वरित स्वयंअर्थसहाय्यित आणि केंद्रीय शाळा कार्यरत आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निपुण महाराष्ट्र अभियान, राष्ट्र प्रथम अभियान, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा आणि शाळा प्रवेशोत्सव यांसारखे उपक्रम राबविले जात आहेत. शिक्षकांसाठी एआयच्या साहाय्याने ऑनलाइन प्रशिक्षण, अभ्यास दौरे, उत्कृष्ट शिक्षण समित्यांचा सहभाग, दत्तक शाळा आणि सीएसआरच्या माध्यमातून शैक्षणिक विकासाला चालना दिली जात आहे. शासकीय शाळांमध्ये ‘सुपर १००’ योजना राबवून प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील गुणवंत १०० विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना नीट व जेईईसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी दर्जेदार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय, राज्य शासनाच्या प्रयत्नांमुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गौरवशाली इतिहासाला एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये विस्तृत स्थान मिळाले असून अभ्यासक्रमात त्याचा अधिक व्यापक समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबीसह राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे आणि मराठी विषयाची परीक्षा घेणे सक्तीचे करण्यात आल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. शिक्षण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अधिक सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि स्पर्धात्मक शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
