नवी दिल्ली : न्यायालयांमध्ये बँकांच्या नोंदी पुरावा म्हणून सादर करण्यासंबंधीचा १८९१ मधील ब्रिटिशकालीन ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट’ आता इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर असून, त्याऐवजी केंद्र सरकार ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक, २०२६’ संसदेत सादर करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज हे विधेयक संसदेत मांडणार असून, डिजिटल बँकिंग, ऑनलाइन व्यवहार आणि सायबर आर्थिक गुन्ह्यांच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर चौकट आधुनिक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गेल्या काही वर्षांत डिजिटल बँकिंग आणि ऑनलाइन आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर ऑनलाइन फसवणूक, डिजिटल अरेस्ट, सायबर आर्थिक गुन्हे आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांशी संबंधित वादांमध्येही वाढ झाली आहे. या बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील बँक नोंदी आणि आधुनिक बँकिंग प्रणालीला अनुरूप असा नवा कायदा आणण्याची गरज निर्माण झाली होती.
नवीन विधेयकामुळे न्यायालयात डिजिटल स्वरूपातील बँक नोंदींचा वापर अधिक स्पष्ट, सुलभ आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम होणार आहे. विधेयकातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ‘विशेष कारण’ (Special Cause) ही नवी संकल्पना. एखादी बँक न्यायालयीन प्रकरणात थेट पक्षकार नसल्यास, न्यायालयाला लेखी आदेश आणि ठोस कारण नोंदवल्याशिवाय संबंधित बँक अधिकाऱ्याला न्यायालयात हजर राहण्यास किंवा बँकेची कागदपत्रे सादर करण्यास भाग पाडता येणार नाही. त्यामुळे केवळ ग्राहकांच्या नोंदी बँकेत आहेत म्हणून बँक अधिकाऱ्यांना विनाकारण वारंवार न्यायालयात उपस्थित राहावे लागणार नाही. न्यायालय पुढील विशिष्ट परिस्थितींमध्येच ‘विशेष कारण’ नोंदवू शकणार आहे. त्यामध्ये बँकेतील नोंदींच्या अचूकतेवर किंवा विश्वासार्हतेवर संशय निर्माण झाल्यास, नियमित नोंद ठेवण्याच्या प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा संशय असल्यास किंवा न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात बँकेने अपयश आल्यास अशा प्रकरणांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीतच न्यायालयाला संबंधित बँक नोंदी मागविण्याचा अधिकार राहणार आहे. नवीन विधेयकात ‘बँकर्स बुक्स’ या संज्ञेची व्याप्तीही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये पारंपरिक कागदी नोंदींसह इलेक्ट्रॉनिक नोंदी, डिजिटल रेकॉर्ड, व्हर्च्युअल डेटा, क्लाऊडवर संग्रहित माहिती तसेच भविष्यात विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाधारित नोंदींचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार हा कायदा अधिक व्यापक स्वरूपात लागू राहणार आहे. विधेयकात इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी प्रमाणित प्रमाणपत्र प्रणालीची तरतूद करण्यात आली आहे. हस्ताक्षर, डिजिटल स्वाक्षरी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीद्वारे अशा नोंदींचे प्रमाणीकरण करता येणार असून, हे पुरावे न्यायालयात कागदी किंवा इलेक्ट्रॉनिक अशा दोन्ही स्वरूपात सादर करता येतील. याशिवाय, या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकारला आवश्यक अटी व शर्तींच्या अधीन राहून बँकांव्यतिरिक्त वित्तीय क्षेत्रातील इतर संस्थांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. १८९१ मध्ये लागू झालेल्या ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट’ अंतर्गत न्यायालयात मूळ लेजरऐवजी त्याच्या प्रमाणित प्रती पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जात होत्या. मात्र, त्या काळात डिजिटल व्यवहार किंवा इलेक्ट्रॉनिक नोंदी अस्तित्वात नसल्याने हा कायदा आजच्या तंत्रज्ञानाशी सुसंगत राहिलेला नव्हता. त्यामुळे आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेच्या गरजा लक्षात घेऊन नवीन कायदा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक, २०२६’ लागू झाल्यानंतर डिजिटल बँकिंग व्यवहार, इलेक्ट्रॉनिक नोंदी आणि सायबर आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पुरावे सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, आधुनिक आणि सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
