नवी दिल्ली : संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात गदारोळाच्या वातावरणातही राष्ट्रीय सन्मान अपमान निवारण (सुधारणा) विधेयक, २०२६ हे दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ ला राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ प्रमाणेच समान कायदेशीर दर्जा आणि संरक्षण देण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार आता ‘वंदे मातरम्’चा अपमान करणे, त्याच्या गायनात अडथळा निर्माण करणे किंवा ते गाण्यापासून कोणाला रोखणे हा थेट फौजदारी गुन्हा मानला जाणार आहे. सरकारच्या मते, राष्ट्रीय सन्मानाचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, देशाच्या एकात्मता, राष्ट्रीय अभिमान आणि संविधानिक मूल्यांना बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. नव्या कायद्यानुसार ‘वंदे मातरम्’चा अपमान करणाऱ्या किंवा त्याच्या गायनात जाणीवपूर्वक गोंधळ घालणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच एखाद्या व्यक्तीकडून हा गुन्हा पुन्हा किंवा वारंवार घडल्यास किमान एक वर्षाच्या सक्त तुरुंगवासाची शिक्षा अनिवार्य राहणार आहे. सरकारने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या संकल्पनेला अधिक बळ देण्यासाठी ‘वंदे मातरम्’ची सर्व सहा कडवी महत्त्वाची असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. या विधेयकामुळे राष्ट्रीय गीताच्या सन्मानाबाबतचे कायदेशीर संरक्षण राष्ट्रगीताप्रमाणेच अधिक कठोर आणि स्पष्ट स्वरूपात लागू होणार आहे.
या विधेयकावर संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाद झाला. लोकसभेत विधेयक मांडताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी काँग्रेसवर टीका करत, गेल्या अनेक दशकांत तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे ‘वंदे मातरम्’ला अपेक्षित सन्मान मिळाला नाही, असा आरोप केला. भाजप खासदार संबित पात्रा यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा देत राष्ट्रीय गीताचा सन्मान राखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. दुसरीकडे, द्रमुकच्या खासदार के. कनिमोझी यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांच्या मते, हा कायदा देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या आणि संघराज्य व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असून, नागरिकांवर सक्तीचे राष्ट्रप्रेम लादण्याचा प्रयत्न आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर सभागृहात गदारोळ केला असला तरी, त्याच वातावरणात हे विधेयक तोंडी मतदानाने (व्हॉईस व्होट) मंजूर करण्यात आले. चालू मान्सून अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेले हे पहिले विधेयक ठरले आहे. या कायद्यामुळे राष्ट्रीय गीताच्या सन्मानासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट होणार असून, त्याच्या अवमानासंदर्भात कठोर शिक्षेची तरतूद लागू होणार आहे. त्याचवेळी या विधेयकावरून संसदेत राष्ट्रीय सन्मान, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संविधानिक मूल्ये या विषयांवर व्यापक राजकीय चर्चा रंगली आहे.
