मुंबई : राज्यातील नागरिकांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि आधुनिक स्वरूपातील शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका वितरणाचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेची सुरुवात १५ ऑगस्टपासून होणार असून, राज्यातील सुमारे १ कोटी ८६ लाख कुटुंबांना टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ पिवळ्या आणि केसरी शिधापत्रिकाधारकांना या स्मार्ट शिधापत्रिका दिल्या जाणार असून, या योजनेचा शुभारंभ गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून केला जाणार आहे. राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर या दोन जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाईल. प्रायोगिक टप्प्यातील अनुभवाच्या आधारे आवश्यक सुधारणा करून पुढील टप्प्यांमध्ये संपूर्ण राज्यात ही योजना विस्तारली जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून वापरात असलेल्या कागदी शिधापत्रिका फाटणे, खराब होणे किंवा हरविणे यांसारख्या समस्यांमुळे लाभार्थ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिकांमुळे लाभार्थ्यांची माहिती अधिक सुरक्षित, अद्ययावत आणि सहज उपलब्ध राहणार आहे. यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सेवा वितरणाची गुणवत्ता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच एपीएल शेतकरी योजनेतील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना स्मार्ट शिधापत्रिका पूर्णपणे निःशुल्क उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. राज्यातील सुमारे सात कोटी शिधापत्रिकाधारकांपैकी मोठा लाभार्थी वर्ग या उपक्रमाचा लाभ घेणार असून, त्यामध्ये एक कोटी ८६ लाख पिवळ्या आणि केसरी शिधापत्रिका धारकांचा समावेश आहे. यापैकी सुमारे २५ लाख लाभार्थी अंत्योदय अन्न योजनेतील असून, एक कोटी ६१ लाख लाभार्थी प्राधान्य कुटुंब योजनेतील आहेत. मात्र, सफेद शिधापत्रिकाधारकांना सध्या स्मार्ट शिधापत्रिका दिल्या जाणार नसून, हा वर्ग प्रामुख्याने मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील आहे. स्मार्ट शिधापत्रिका तयार करताना लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्नीकरण करण्यात येणार असून, चेहरा पडताळणी (फेस ऑथेंटिकेशन) प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांची अचूक ओळख निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना आळा घालणे आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे पोहोचविणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाची संकल्पना स्वर्गीय अजितदादा पवार यांनी मांडली होती. गोरगरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांना जुन्या शिधापत्रिकांमुळे होणारा त्रास दूर करून त्यांना टिकाऊ, सुरक्षित आणि आधुनिक शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा संकल्प आता प्रत्यक्षात साकार होत आहे. शासनाने १५ ऑगस्टपासून सुरू होणारी ही मोहीम २६ जानेवारीपर्यंत राज्यभर टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन केले असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
