मुंबई : महाराष्ट्रातील शाळकरी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये पौष्टिक आहाराची सवय रुजवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी राज्यातील सर्व सरकारी तसेच खासगी शाळांमध्ये जंक फूडच्या विक्रीवर, मोफत वाटपावर आणि त्याच्या जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण होण्यास मदत होणार असून, शाळा आणि त्यांच्या परिसरातील खाद्यपदार्थांवर एफडीएची विशेष नजर राहणार आहे. नव्या नियमांनुसार जास्त फॅट, ट्रान्स-फॅट, साखर आणि मिठाचे प्रमाण (HFSS) असलेले पदार्थ शाळांच्या कॅन्टीनमध्ये किंवा शाळेच्या आवारात विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामध्ये वडापाव, समोसा, डीप-फ्राय केलेले तेलकट पदार्थ, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, गोड पेये, चॉकलेट्स आणि आईस्क्रीम यांसारख्या विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या पदार्थांचा समावेश आहे. इतकेच नव्हे तर शाळेच्या मुख्य इमारतीपासून ५० मीटरच्या परिसरातही या पदार्थांची विक्री, मोफत वाटप किंवा जाहिरात करण्यास सक्त बंदी राहणार आहे. हा नियम २२ महिने ते १७ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या आरोग्याचा विचार करून तयार करण्यात आला असून, तो राज्यातील सर्व शैक्षणिक बोर्डांच्या सरकारी आणि खासगी शाळांना समानपणे लागू असेल.
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एफडीएने शाळा व्यवस्थापनावर थेट जबाबदारी निश्चित केली आहे. प्रत्येक शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी या नियमांचे काटेकोर पालन होईल याची खात्री करावी लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई केली जाणार असून, एफडीएचे निरीक्षक वर्षातून किमान दोन वेळा प्रत्येक शाळेला भेट देऊन तपासणी करतील. तसेच या नव्या धोरणाची माहिती आणि अंमलबजावणीबाबत जनजागृती करण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर विशेष कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय शाळांच्या कॅन्टीनसंदर्भातही एफडीएने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आता महाराष्ट्रातील कोणत्याही शाळेत कॅन्टीन चालवण्यासाठी अन्न सुरक्षा परवाना (Licence) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवळ अधिकृत परवानाधारक विक्रेत्यांनाच शाळांमध्ये कॅन्टीन चालवण्याची परवानगी दिली जाईल. जर एखादी शाळा स्वतःचे कॅन्टीन चालवत असेल, तरीही तिला एफडीएकडून आवश्यक परवाना घेणे अनिवार्य असेल. या निर्णयामुळे शाळांमधील खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण राहण्यास मदत होईल, विद्यार्थ्यांना अधिक सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न उपलब्ध होईल तसेच त्यांच्या आरोग्यदायी जीवनशैलीला प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
