वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील ५०० हून अधिक कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी ‘समान काम, समान वेतन’ या प्रमुख मागणीसाठी २४ जुलै २०२६ पासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीनंतरही महापालिकेकडून कोणताही ठोस निर्णय किंवा अधिकृत आदेश जारी करण्यात न आल्याने संतप्त कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी महापालिकेच्या महासभेत वैद्यकीय अधिकारी, जीएनएम, एएनएम परिचारिका, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि इतर कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीच्या ९० टक्के वेतन व भत्ते देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, जवळपास नऊ वर्षे उलटूनही या ठरावाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. २२ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत दोन दिवसांत मागण्यांवर निर्णय घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी मुदत संपल्यानंतरही कोणताही आदेश निघाला नाही. त्यामुळे अखेर अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनात सहभागी कर्मचाऱ्यांनी २०१७ चा ठराव तातडीने लागू करून ९० टक्के वेतन धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच वेतनातील फरकाची थकबाकी कायदेशीर व्याजासह अदा करावी, भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) नावाखाली कपात करण्यात आलेली ७९ लाख रुपयांची रक्कम कर्मचाऱ्यांना परत द्यावी आणि किमान वेतन कायद्यानुसार ठोक मानधन निश्चित करावे, अशा प्रमुख मागण्याही त्यांनी मांडल्या आहेत.
आंदोलन सुरू असले तरी रुग्णसेवा बाधित होणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्या परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित सेवा अत्यावश्यक असल्याने रुग्णालयांमधील उपचार, तपासण्या आणि आवश्यक वैद्यकीय सेवा पूर्ववत सुरू राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कामाची नियमित वेळ पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचारी घरी न जाता सेवा केंद्रांवरच थांबून अन्नत्याग आंदोलन सुरू ठेवणार आहेत. त्यामुळे एका बाजूला आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष आणि दुसऱ्या बाजूला रुग्णसेवेची जबाबदारी, अशा दुहेरी भूमिकेत कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. आंदोलनकर्त्यांच्या मते, अनेक वर्षांपासून समान काम करूनही नियमित कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागत असल्याने आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे शासन आणि महापालिका प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या आंदोलनामुळे महापालिका प्रशासनासमोर कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि सेवा अटींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, आगामी काळात प्रशासनाकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
