नवी दिल्ली : हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवणानंतर ग्राहकांच्या बिलात त्यांच्या परवानगीशिवाय ‘सर्व्हिस चार्ज’ जोडण्याच्या प्रकारावर केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय सक्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारणाऱ्या हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सविरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाईल. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या अशा प्रकारांना सरकार अजिबात सहन करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, हा विषय अत्यंत गंभीर असून संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रेस्टॉरंट्सना मोठा दंड भरावा लागू शकतो, तसेच त्यांच्या विश्वासार्हतेवरही परिणाम होऊ शकतो. दिल्ली, मुंबई, पुणे आणि बेंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांमधून ग्राहकांच्या बिलात कोणतीही परवानगी न घेता सर्व्हिस चार्ज जोडण्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी स्वतःचा अनुभव सांगताना बेंगळुरूमधील एका रेस्टॉरंटमध्ये त्यांच्या बिलातही सर्व्हिस चार्ज जोडण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर संबंधित रेस्टॉरंटने तो चार्ज तात्काळ काढून टाकला आणि ग्राहकांची माफीही मागितली. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) देशभरातील 41 रेस्टॉरंट्सविरोधात सर्व्हिस चार्जच्या प्रकरणात कारवाई सुरू केली असून, ग्राहकांच्या बिलात आपोआप सर्व्हिस चार्ज जोडला जाणार नाही यासाठी बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे निर्देशही संबंधित आस्थापनांना देण्यात आले आहेत. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही CCPAच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता देत हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना ग्राहकांच्या संमतीशिवाय सर्व्हिस चार्ज आकारण्यास मनाई केली होती. तसेच या नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे आता ग्राहकांच्या अधिकारांना अधिक बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.
अधिकृत माहितीनुसार, CCPAने Sunshine Teahouse या रेस्टॉरंटवर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून, तक्रारदाराकडून वसूल केलेला सर्व्हिस चार्ज परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय Cafe Blue Bottle (पटना), China Gate Restaurant, Fiesta Barbeque Nation, FOO Ahmedabad, L’Opéra French Bakery, Zorro आणि The Luxury Night Club यांसह अनेक रेस्टॉरंट्सविरोधातही कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले की, ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील कलम 2(47) नुसार ग्राहकांच्या इच्छेविरुद्ध सक्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारणे ही अनुचित व्यापार पद्धत मानली जाते. त्यामुळे कोणत्याही ग्राहकाला अशा प्रकारचा अनुभव आल्यास त्यांनी संबंधित बिलाची प्रत जपून ठेवावी आणि राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन 1915 वर किंवा ई-मेलद्वारे तक्रार नोंदवावी. सरकार अशा प्रत्येक तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन दोषी आस्थापनांविरोधात कठोर कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण, बिलिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अनुचित शुल्क आकारण्याच्या प्रकारांना आळा घालणे हा या कारवाईमागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना त्यांच्या संमतीशिवाय सर्व्हिस चार्ज भरावा लागणार नाही, असा स्पष्ट संदेश केंद्र सरकारने दिला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रेस्टॉरंट्सना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. ग्राहकांनीही आपले हक्क ओळखून अशा प्रकारांविरोधात तक्रार करण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.
