नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ याला अधिक मजबूत कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी संसदेत महत्त्वाचे विधेयक सादर केले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, २० जुलै २०२६ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६’ मांडले. या प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’, राष्ट्रध्वज आणि भारतीय संविधानाप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. विधेयकानुसार, ‘वंदे मातरम्’चे गायन सुरू असताना जाणूनबुजून अडथळा निर्माण करणे, गोंधळ घालणे किंवा राष्ट्रीय गीताचा अपमान करणे हा फौजदारी गुन्हा मानला जाईल. अशा गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच, प्रस्तावित तरतुदीनुसार एखादी व्यक्ती याच स्वरूपाचा गुन्हा पुन्हा केल्यास किमान एका वर्षाच्या कारावासाची आणि विना-जामीन कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१’ अंतर्गत राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आणि भारतीय राज्यघटनेचा अवमान हा दंडनीय गुन्हा आहे. आता या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये दुरुस्ती करून ‘वंदे मातरम्’चाही समावेश करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
या विधेयकामागे ‘वंदे मातरम्’च्या निर्मितीला १५० वर्षे पूर्ण होत असल्याची पार्श्वभूमी असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारच्या मते, स्वातंत्र्यलढ्यात राष्ट्रीय गीताने बजावलेल्या ऐतिहासिक भूमिकेचा सन्मान राखण्यासाठी आणि त्याचा अवमान रोखण्यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक आहे. या प्रस्तावावरून संसदेत राजकीय वाद रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही विरोधी पक्ष आणि विविध संघटनांनी या प्रस्तावित कायद्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकारांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका मांडली आहे. दुसरीकडे, सरकारचे म्हणणे आहे की राष्ट्रीय प्रतीकांप्रमाणेच राष्ट्रीय गीतालाही समान कायदेशीर संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. आता हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेनंतर मंजूर होते की त्यामध्ये काही बदल केले जातात, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
