नाशिक : देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्य शासनाने नवीन नियमावली लागू केली असून, त्याची अंमलबजावणी नाशिकमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या नियमांनुसार आता प्राणीप्रेमींना रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी मनमानी पद्धतीने भटक्या कुत्र्यांना अन्न देता येणार नाही. यासाठी संबंधित महानगरपालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक असून, पालिकेने निश्चित केलेल्या ठिकाणीच नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने कुत्र्यांना अन्न द्यावे लागणार आहे. नाशिकमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अनेक हल्ल्यांच्या घटना घडल्या असून काहींना जीवही गमवावा लागला आहे. महानगरपालिकेकडून श्वान निर्बीजीकरण मोहीम राबविण्यात येत असली तरी कुत्र्यांची संख्या अपेक्षित प्रमाणात कमी झालेली नसल्याची शंका नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुवैद्यकीय विभागाने शासनाच्या नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली असून, आतापर्यंत दहा ते पंधरा प्राणीप्रेमींनी भटक्या कुत्र्यांना अन्न देण्यासाठी अधिकृत परवानगी घेतली आहे.
महानगरपालिकेने शहरातील शाळा, महाविद्यालये, बाजारपेठा, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांचा वावर कमी करण्यासाठी शेल्टर उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी योग्य जागांचा शोध घेतला जात असून, लवकरच भटक्या कुत्र्यांना या निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच, ज्या प्राणीप्रेमींना कुत्र्यांना अन्न देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, त्यांच्यावरही काही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. संबंधित ठिकाणी येणाऱ्या कुत्र्यांची संख्या, मादी व पिल्लांची नोंद, निर्बीजीकरण झाले आहे की नाही याची माहिती नियमितपणे नोंदविणे त्यांना बंधनकारक असेल. या नोंदवहीच्या माध्यमातून भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर आणि त्यांच्या आरोग्यविषयक स्थितीवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येणार असल्याचे नाशिक महानगरपालिकेचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रमोद सोनवणे यांनी सांगितले. नव्या नियमांमुळे भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध होण्याबरोबरच नागरिकांची सुरक्षितता आणि प्राण्यांचे कल्याण यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
