मुंबई : राज्यात वाढत्या बालगुन्हेगारीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बालगुन्हेगारांसाठीची वयोमर्यादा १८ वर्षांवरून १६ वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही महत्त्वाची घोषणा केली. यासोबतच संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थांची तस्करी आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांसाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर करणाऱ्या व्यक्ती व टोळ्यांविरुद्ध अधिक कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक कायद्यात बदल करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. जालना जिल्ह्यात वाढत्या बालगुन्हेगारीबाबत आमदार अर्जुन खोतकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीही पुरवणी प्रश्न उपस्थित केला. लातूरमधील अलीकडील घटनेचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ती घटना कौटुंबिक वादातून घडलेली वैयक्तिक स्वरूपाची असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. प्राथमिक तपासात ज्यांचा सहभाग समोर आला आहे, त्या अल्पवयीन मुलांना बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले आहे. सध्या काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती गंभीर गुन्ह्यांसाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर करत असून, विद्यमान कायद्यांतील तरतुदींचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात अधिक प्रभावी आणि कठोर तरतुदी करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, १६ वर्षांखालील मुलांकडून गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रवृत्तीचा सखोल आणि शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील. तसेच संघटित गुन्हेगारीमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वापर करणाऱ्या टोळ्या आणि संबंधित व्यक्तींवर अधिक कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, विधान परिषदेत उत्तर देताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी राज्य सरकारकडून बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांसह पुनर्वसनावरही विशेष भर दिला जात असल्याची माहिती दिली. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत राज्यातील सर्व पोलीस दलांमध्ये विशेष बाल पोलीस पथके कार्यरत असून, त्यांच्या माध्यमातून समुपदेशन आणि सुधारात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविले जात आहेत. याशिवाय शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी सायबर सुरक्षा, व्यसनमुक्ती, कायद्याचे पालन आणि सामाजिक जागरूकतेबाबत नियमित जनजागृती मोहिमा, समुपदेशन सत्रे आणि मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. संवेदनशील भागांमध्ये नियमित गस्त, प्रतिबंधात्मक कारवाया आणि सामाजिक हस्तक्षेप वाढवून बालगुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वंकष प्रयत्न करत असल्याचेही मंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले.
