नागपूर : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईत प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांना बुलढाणा शहर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १६८ अंतर्गत देण्यात आलेल्या या नोटीसमध्ये आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संग्राम पाटील यांनी स्वतः तुपकरांना ही नोटीस दिली. तुपकर यांनी सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास मंत्रालय परिसरात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला असून, मंत्र्यांचे शासकीय बंगले आणि वाहने प्रतीकात्मकरीत्या जप्त करून त्यांचा जाहीर लिलाव करण्याची घोषणाही केली होती. या पार्श्वभूमीवर तसेच यापूर्वी मुंबईत झालेल्या आंदोलनांचा अनुभव लक्षात घेऊन पोलिसांनी आगाऊ खबरदारी म्हणून ही कारवाई केली आहे. नोटीसमध्ये सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचेल किंवा दखलपात्र गुन्हा घडेल असे कोणतेही कृत्य करू नये, शासकीय कार्यालये, बंगले किंवा वाहनांवर अनधिकृत ताबा मिळविण्याचा किंवा नुकसान करण्याचा प्रयत्न होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे.
दरम्यान, नोटीस मिळाल्यानंतर रविकांत तुपकर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्नच नसल्याचे स्पष्ट केले. अशा नोटिसा आम्हाला नवीन नसून त्यांना आम्ही भीक घालत नाही, असे सांगताना त्यांनी संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आंदोलनाचा आणि न्यायासाठी संघर्ष करण्याचा अधिकार दिल्याचे नमूद केले. “आम्ही गुन्हेगार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी लढत आहोत. केवळ नोटीस देऊन आम्हाला आंदोलनापासून परावृत्त करता येणार नाही,” असे ते म्हणाले. सरकार आणि प्रशासनाने कितीही दबाव आणला तरी २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईत आंदोलन होणारच, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. या आंदोलनातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांऐवजी २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देणे, आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या कक्षेत आणणे, २००९, २०१७ आणि २०१९ मधील कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देणे, कर्ज पुनर्गठनामुळे वंचित राहिलेल्यांचा समावेश करणे तसेच वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)मुळे शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खराब होणार नाही, याची हमी देण्यासह विविध मागण्या करण्यात येणार आहेत. पोलिसांची प्रतिबंधात्मक नोटीस आणि तुपकर यांची आक्रमक भूमिका यामुळे २७ ऑगस्टच्या मुंबई आंदोलनाकडे राज्यभरातील शेतकरी आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
