मुंबई : राज्यातील खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांकडून उपचारांच्या नावाखाली आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्काला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात किंवा मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ उपचारांचे अधिकृत दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ही घोषणा केली. ‘बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट’ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, उपचार सुरू होण्यापूर्वी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना विविध वैद्यकीय सेवांसाठी किती शुल्क आकारले जाणार आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळावी हा यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे रुग्णालयांकडून होणारी मनमानी, अतिरिक्त बिलांची आकारणी आणि आर्थिक फसवणूक रोखण्यास मदत होणार आहे. यापुढे दरपत्रकानुसार बिल न आकारता अतिरिक्त रक्कम वसूल करणाऱ्या किंवा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत गैरव्यवहार करणाऱ्या रुग्णालयांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल आणि आवश्यक असल्यास त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्रही रद्द करण्यात येईल, असा इशारा आरोग्य विभागाने दिला आहे.
राज्यातील खासगी रुग्णालयांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि आरोग्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत रुग्णालयांची अचानक तपासणी करून दरपत्रकाचे पालन, बिलांची पडताळणी आणि शासनाच्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची पाहणी केली जाणार आहे. पुण्यातील काही खासगी रुग्णालयांमध्ये नवजात बालकांच्या अतिदक्षता विभागातील उपचारांसाठी १५ ते ३५ लाख रुपयांपर्यंत बिल आकारले जात असल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित झाल्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांनी पुणे जिल्ह्यातून या विशेष तपासणी मोहिमेला तातडीने सुरुवात करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांनी आकारावयाच्या कमाल शुल्काबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रियाही राज्य सरकारने सुरू केली आहे. विविध वैद्यकीय तज्ज्ञ, संबंधित विभाग आणि रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून उपचारांच्या कमाल दरांची नियमावली तयार केली जाणार आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. रुग्णांना पारदर्शक, परवडणारी आणि न्याय्य आरोग्यसेवा मिळावी, तसेच खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला आळा बसावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
