मुंबई : राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने क्यूआर संकेतांकयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार असून, राज्यातील लाखो पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे. शासनाने या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी सुमारे ५१.७९ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली असून, राज्यभरातील अंदाजे १.७० कोटी शिधापत्रिकाधारकांना स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब योजना तसेच दारिद्र्यरेषेवरील शेतकरी गटातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सध्या वापरात असलेल्या पारंपरिक कागदी शिधापत्रिकांच्या तुलनेत नवीन स्मार्ट शिधापत्रिका अधिक सुरक्षित, टिकाऊ आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असणार आहे. प्रत्येक शिधापत्रिकेवर स्वतंत्र क्यूआर संकेतांक असणार असून, त्याद्वारे लाभार्थ्यांची माहिती क्षणार्धात पडताळता येईल. त्यामुळे धान्य वितरण प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याबरोबरच बनावट किंवा दुबार शिधापत्रिकांच्या वापरावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. अनेकदा चुकीच्या नोंदी किंवा अपात्र लाभार्थ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीही या डिजिटल व्यवस्थेमुळे कमी होतील. परिणामी पात्र लाभार्थ्यांनाच शासकीय धान्याचा लाभ मिळण्यास मदत होईल आणि वितरण व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
स्मार्ट शिधापत्रिकेमुळे शिधा दुकानांमधील व्यवहार अधिक पारदर्शक होणार असून, लाभार्थ्यांची ओळख आणि माहिती अचूकपणे तपासणे शक्य होईल. डिजिटल स्वरूपात माहिती उपलब्ध असल्याने आवश्यक ते बदल आणि नोंदी अद्ययावत करणेही अधिक सुलभ होणार आहे. याशिवाय लाभार्थ्यांच्या माहितीची सुरक्षितता राखण्यासही या प्रणालीची मदत होईल. नवीन स्मार्ट शिधापत्रिका प्लास्टिक किंवा इतर टिकाऊ साहित्यापासून तयार करण्यात येण्याची शक्यता असून, त्यामुळे त्या कागदी शिधापत्रिकांपेक्षा अधिक काळ टिकतील. पाणी, धूळ किंवा वारंवार वापरामुळे कागदी शिधापत्रिका खराब होण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वारंवार नवीन शिधापत्रिकेसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता भासणार नाही आणि प्रशासनावरील अतिरिक्त भारही कमी होईल. शासनाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असली तरी स्मार्ट शिधापत्रिकांचे वितरण, अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक याबाबतची सविस्तर माहिती संबंधित विभागाकडून लवकरच जाहीर केली जाणार आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख बनविण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, क्यूआर संकेतांकयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिकांमुळे राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांना अधिक सुरक्षित, आधुनिक आणि सुलभ सेवा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
