मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) मेट्रोसह विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांदरम्यान घडणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पस्थळांवरील सुरक्षितता अधिक बळकट करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी एमएमआरडीएने २४x७ कार्यरत सुरक्षा व प्रतिसाद समन्वय केंद्र (Response and Coordination Cell) सुरू केले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात सध्या मेट्रो, सागरी सेतू, सागरी मार्ग, उन्नत मार्गिका, बोगदे आणि जोडरस्त्यांसह अनेक मोठ्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत विशेषतः मेट्रो प्रकल्पांदरम्यान वारंवार अपघात घडल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. दहिसर–मिरा-भाईंदर मेट्रो-९ मार्गिकेच्या कामादरम्यान १६ हून अधिक अपघात झाले असून, त्यात सुमारे सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच मेट्रो-४ (वडाळा–कासारवडवली) मार्गिकेवरही अपघातांची मालिका कायम असल्याने एमएमआरडीएने ही नवीन यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. या कक्षामध्ये एमएमआरडीएचे अभियंते, कंत्राटदार आणि सल्लागार यांचा समावेश असून, प्रकल्पांशी संबंधित सुरक्षा उपाययोजनांवर सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार आहे.
या नव्या यंत्रणेअंतर्गत नागरिकांना १८०० २२ ८८०१ या टोल-फ्री क्रमांकावर प्रकल्पांशी संबंधित तक्रारी नोंदवता येणार आहेत. बांधकामस्थळावरील सुरक्षा, रस्ता अडथळे, वाहतूक व्यवस्थापन, बांधकामामुळे खराब झालेले रस्ते, धूळ, सार्वजनिक गैरसोयी तसेच संभाव्य सुरक्षाविषयक धोके याबाबतच्या तक्रारी या नियंत्रण कक्षात स्वीकारल्या जातील. प्रत्येक तक्रारीची नोंद करून तिच्या स्वरूपानुसार प्राधान्याने पडताळणी करण्यात येईल आणि संबंधित अभियंत्यांच्या माध्यमातून तातडीने निवारण केले जाईल. तक्रारींचा दररोज आढावा घेतला जाणार असल्याने समस्यांचे जलद निराकरण होईल, असा दावा एमएमआरडीएने केला आहे. तसेच या केंद्रामुळे एमएमआरडीए, कंत्राटदार आणि सल्लागार यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी होऊन प्रकल्पांदरम्यान सुरक्षेच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितले की, प्रकल्पांच्या प्रगतीसोबतच प्रतिसाद आणि समन्वय यंत्रणाही सक्षम असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या नव्या नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून प्रकल्पांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल आणि सुरक्षिततेच्या सर्व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाईल.
