ठाणे : अन्न व औषध प्रशासनाने भिवंडीतील अमेझॉन रिटेल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या गोदामावर मोठी कारवाई करत सुमारे दीड टन कालबाह्य अन्नसाठा जप्त केला असून, गोदामाचा अन्न व्यवसाय परवाना तात्काळ निलंबित केला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा विभागाने ही कारवाई केली. या तपासादरम्यान मानवी आरोग्याशी संबंधित गंभीर अनियमितता उघडकीस आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या प्रकरणात गोदामाच्या सुविधा व्यवस्थापकासह आणखी एका संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २४ जून रोजी ठाणे अन्न सुरक्षा विभागाच्या पथकाने भिवंडीतील सरवली परिसरातील गोदामाची तपासणी केली असता सुमारे १,५०० किलो वजनाचा मुदतबाह्य, खराब झालेला आणि अस्वच्छ अन्नसाठा आढळून आला. यात अंडी, पाव, बिस्किटे, पीठ, तांदूळ तसेच इतर अन्नपदार्थांचा समावेश होता. प्राथमिक तपासात हा माल नियमानुसार नष्ट करण्याऐवजी नोंदीतून काढून टाकून पुन्हा स्थानिक बाजारात विक्रीसाठी पाठविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच या मालाची विल्हेवाट लावण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एका खासगी संस्थेने माल नष्ट केल्याचे खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्याचेही तपासात समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याशी गंभीर तडजोड झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त योगेश ढाणे यांनी संबंधित गोदामाचा अन्न व्यवसाय परवाना तात्काळ निलंबित केला असून, तेथून होणारा अन्नपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. याशिवाय कोनगाव पोलीस ठाण्यात गोदामाचे पश्चिम विभागीय सुविधा व्यवस्थापक सोमशेखर कोन्नुर आणि संबंधित खासगी संस्थेचे मालक रहमान के. यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तसेच अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने संबंधित गोदामही सील केले आहे. यापूर्वी भिवंडीतच सुमारे ४५ लाख रुपयांचा कालबाह्य अन्नसाठा जप्त करण्यात आला होता आणि त्या प्रकरणाची साखळी या गोदामाशी संबंधित असल्याचे तपासात समोर आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या कारवाईनंतर सर्व ई-वाणिज्य कंपन्या आणि अन्न व्यवसायिकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. मुदतबाह्य अन्नपदार्थ नियमानुसार नष्ट करण्याऐवजी बाजारात विक्रीसाठी आणल्याचे आढळल्यास संबंधितांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यासह फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्यभर अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांविरोधात तपास आणि धाडींची मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने सांगितले आहे.
