मुंबई : राज्यातील बालविवाहाची अनिष्ट प्रथा रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यापुढे प्रत्येक लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर वयाची पडताळणी अधिक प्रभावी करणे आणि गुप्तपणे होणाऱ्या बालविवाहांना आळा घालणे हा आहे. विशेषतः ज्या जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे, तेथे या नियमाचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात माहिती दिली. लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख नमूद केल्यास कुटुंबीय, नातेवाईक तसेच स्थानिक प्रशासनाला वधू-वरांचे वय कायदेशीर निकषांनुसार योग्य आहे की नाही, याची सहज पडताळणी करता येणार आहे. राजस्थानमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था लागू करण्यात आली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार या मॉडेलचा अभ्यास करत आहे. महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या शिफारशीनंतर हा प्रस्ताव पुढे आला असल्याचेही सांगण्यात आले. या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालये आणि विवाह सोहळा आयोजकांनाही जबाबदार धरणार आहे. वधू-वरांच्या वयाचा अधिकृत पुरावा तपासल्याशिवाय लग्नपत्रिका छापणे किंवा विवाहस्थळ आरक्षित करणे शक्य होणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करून बालविवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालय चालक किंवा संबंधित व्यक्तींवर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे बालविवाह रोखण्यासाठी अधिक सक्षम यंत्रणा उभी राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील काही विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे कमी वयात लग्न लावण्याचे प्रमाण अजूनही खूप जास्त आहे.
- परभणी: सर्वाधिक ४८ टक्के बालविवाहाची नोंद.
- बीड: ४३.७ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर.
- धुळे: ४०.५ टक्के बालविवाहाचे प्रमाण.
- सोलापूर: ४०.३ टक्के मुलींचे विवाह कमी वयात होत आहेत.
