मुंबई : राज्यातील अंदाजे ५० ते ५५ लाख एकल महिलांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र व व्यापक धोरण तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने आयोजित जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली. एकल महिलांच्या हितसंवर्धनाला शासनाकडून सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर गरजांचा विचार करून हे धोरण तयार केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या कार्यशाळेदरम्यान महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष संकेत प्रणालीचे अनावरणही करण्यात आले. कार्यक्रमात विभागातील अधिकारी, विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि लाभार्थी महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. यावेळी एकल महिला धोरणाची गरज, त्याची उद्दिष्टे आणि धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. काळानुरूप बदलणाऱ्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून हे धोरण अधिक लोकाभिमुख करण्यात येणार असून महिलांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना, अभिप्राय आणि अपेक्षांच्या आधारे त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील, असेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. एकल महिलांसाठी सुरक्षित निवारा केंद्रे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, घर व जागेसंदर्भातील विविध सवलती तसेच कौटुंबिक हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी विविध शासकीय विभागांनी समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय विधवा दिनाऐवजी महाराष्ट्र शासनाने ‘एकल महिला दिन’ साजरा करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामागे व्यापक सामाजिक परिवर्तनाची भूमिका असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले. ‘विधवा’ या संज्ञेऐवजी ‘एकल महिला’ ही सन्मानजनक ओळख समाजात रूजावी आणि महिलांनी ती अभिमानाने स्वीकारावी, हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय आदिशक्ती अभियानाच्या माध्यमातून राज्यभरात २४ हजारांहून अधिक समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून या समित्या गावपातळीवर महिलांच्या विविध प्रश्नांवर काम करत आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार, शाळाबाह्य मुली, एकल महिलांची परिस्थिती, मुलींचे उच्च शिक्षण आणि शासकीय योजनांचा लाभ याबाबत माहिती संकलित केली जात आहे. प्रत्येक समितीच्या अध्यक्षपदी महिला असून निवृत्त पोलीस अधिकारी, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, आरोग्य सेविका आणि स्वच्छता क्षेत्रातील महिला कार्यकर्त्या सदस्य म्हणून काम करत आहेत. या माध्यमातून शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक समाज यांच्यात प्रभावी समन्वय निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बालविवाह प्रतिबंधासाठीही विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून रोखण्यात आलेल्या बालविवाहांची आणि नोंदविण्यात आलेल्या प्रकरणांची माहिती संकलित करून त्याच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हे धोरण महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
