मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून मुंबईतील विधान भवन येथे सुरू होत असून यंदाच्या अधिवेशनात प्रवेश व्यवस्थेमध्ये ऐतिहासिक बदल करण्यात आला आहे. प्रथमच विधान भवनात प्रवेशासाठी कोणतीही छापील प्रवेशपत्रिका वापरली जाणार नसून सर्वांसाठी ‘चेहरा पडताळणी पद्धती’वर आधारित ई-प्रवेश प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पीठासीन अधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, अधिकारी-कर्मचारी, स्वीय सहायक, विशेष कार्य अधिकारी, अभ्यागत तसेच वृत्तमाध्यमांचे प्रतिनिधी अशा सर्वांसाठी ही प्रणाली बंधनकारक असणार आहे. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. अधिवेशन काळात विधान भवन परिसरातील गर्दी नियंत्रित ठेवणे, सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळकटी देणे आणि प्रवेश प्रक्रियेला अधिक सुलभ व पारदर्शक बनविणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे.
या नव्या व्यवस्थेनुसार सर्व संबंधितांची माहिती ई-ऑफिस प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाइन स्वरूपात संकलित केली जात आहे. आवश्यक तपशील आणि कागदपत्रे ई-मेलद्वारे प्राप्त करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून सुट्टीच्या दिवशीही ही कार्यवाही सुरू ठेवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ सदस्य, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, विविध विभागांचे कर्मचारी तसेच वृत्तपत्र, दूरचित्रवाणी आणि अन्य माध्यमांचे प्रतिनिधी यांनाही या प्रणालीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. सचिवालयाने यासंदर्भातील सविस्तर परिपत्रक जारी केले असून सर्व संबंधितांनी नव्या प्रवेश व्यवस्थेचा स्वीकार करून सुरक्षा यंत्रणेला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि कार्यक्षम प्रवेश व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून भविष्यात शासकीय संस्थांमध्ये अशा आधुनिक प्रणालींचा वापर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
